शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक-सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

पुणे  : केंद्र व राज्य शासनातर्फे जनकल्याणाच्या विविध योजना सुरू असून, या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन गरजू लोकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे. असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.
यशदा येथे नीती आयोग व महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘भारतात सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी परिसंस्था विकसित करणे’ या विषयावरील कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री. शिरसाट बोलत होते.
या कार्यशाळेस नीती आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. राजीव कुमार सेन, यशदाचे महासंचालक निरंजन कुमार सुधांशू, नीती आयोगाचे सहसचिव के. एस. रेजिमन उपस्थित होते.
मंत्री श्री. शिरसाट पुढे म्हणाले, दिव्यांग बांधवांना आवश्यक साधने उपलब्ध करुन त्यांचा सामाजिक विकास करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. समाजातील गरजूंना मदत करुन त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचले पाहिजे, तसेच समाजासाठी आपल्याला काही करता येईल का त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जावेत, गरजू व गरीब लोकांना मदत केल्याचे समाधान खूप मोठे असून त्यासारखे दुसरे समाधान नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सक्षम भारत, समृद्ध भारत हे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टीने या कामात सर्वांनी सहभाग नोंदवावा, असे त्यांनी सांगितले. सहाय्यक तत्रज्ञान उद्योगांच्या देशांतर्गत क्षमतेचे महत्व आणि समावेशकतेला प्रोत्साहन देण्याबाबत भूमिका अधोरेखित केली.
नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल आपल्या मनोगतात म्हणाले, विकसित भारत 2047 या दृष्टिकोनातून सामाजिक सामावेशासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी एक पर्यावरणीय प्रणाली विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
राज्याच्या मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक आपल्या मनोगतात म्हणाल्या, सहाय्यक तंत्रज्ञान उत्पादने आणि उपक्रमांची आवश्यकता, सहाय्यक तंत्रज्ञान पर्यावरणीय प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने घेतलेल्या विविध उपक्रमांबाबत माहिती दिली.
नीती अयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. राजीव कुमार सेन यांनी मनोगत व्यक्त केले. दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यशाळेत विविध विषयांवरील तीन सत्रांचा समावेश करण्यात आला होता.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळेचा समारोप

समारोप सत्रात केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी कार्यशाळेत सहभागी प्रतिनिधींना संबोधित केले आणि समावेशक समाज निर्माण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
कार्यशाळेत पहिल्या सत्रात “भारतात सहाय्यक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता सुधारणे” यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. या सत्रात अपंग व्यक्ती (पीडब्ल्यूडी), वृद्ध आणि इतर उपेक्षित समुदायांसाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान अधिक सुलभ बनवण्यात परिवर्तनकारी भूमिका बजावणारे प्रमुख सरकारी उपक्रम, धोरणे आणि आंतर-क्षेत्रीय सहकार्य कसे आहे यावर चर्चा झाली.
“सहाय्यक तंत्रज्ञानातील राज्य उपक्रम” या विषयावरील दुसऱ्या सत्रात, गोवा, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींनी लक्ष्यित धोरणे, भागीदारी आणि प्रत्यक्ष प्रयत्नांमुळे सहाय्यक तंत्रज्ञानाची पोहोच आणि परिणाम कसा सुधारत आहेत यावर प्रकाश टाकला. या सत्राचे अध्यक्षपद भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव अमित यादव यांनी भूषविले. त्यांनी समावेशक समाजासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्यासाठी विभाग वचनबद्ध आहे, असे सांगितले.
“सहाय्यक तंत्रज्ञान उत्पादन आणि जागतिक सहकार्य” यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सहाय्यक तंत्रज्ञान कार्यशाळेच्या तिसऱ्या सत्रात सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी मजबूत देशांतर्गत उत्पादन आधार वाढवण्याचे महत्त्व आणि जागतिक भागीदारीचे प्रचंड मूल्य अधोरेखित केले. या कार्यशाळेस गोवा, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.