विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पना, नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्याकरीता राज्य शासनाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

पुणे  : कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या माध्यमातून नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी इन्यक्यूबेशन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. अशा कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भांडवल पुरविण्याच्यादृष्टीने राज्याने भारतीय लघू उद्योग विकास बँकेसोबत 100 कोटी रुपयांचा निधीअंतर्गत निधी तयार केला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विद्यार्थ्यांनो, आपल्या प्रकल्पांपुरते मर्यादित न राहता कल्पनामधील त्रुटी शोधा, यशस्वी उद्योजकाशी संवाद साधून त्यांच्या मागणीप्रमाणे व्यवसायिक आणि कौशल्याधिष्ठित मॉडेल तयार करा, याकरीता केंद्र व राज्य शासन आपल्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिली.

सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ मैदान, शिवाजीनगर येथे कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, सीओईपी विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र व गोवा आणि सृजन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘डीपेक्स-२०२५’ राज्यस्तरीय चलप्रतिकृती प्रदर्शनाला दिलेल्या भेटीप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च तंत्र व शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार सुनील कांबळे आदी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले, गेल्या दशकापासून तरुणांमधील ज्ञान, कौशल्य आणि त्यांच्यामधील नाविन्यता एकत्रित मांडण्याची संधी ‘डीपेक्स’च्या माध्यमातून मिळत आहे. या मंचावरील संकल्पना विविध प्रयोगामध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप राजधानी
तुमच्या मनातील कल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्याची संधी तंत्रज्ञानाने उपलब्ध होत आहे. आज छोटीशी कल्पना व्यवसायिक संधीमध्ये परावर्तित होत असल्याचे आपल्याला बघायला मिळते. महाराष्ट्र ही स्टार्टअप जननी आहे. तसेच स्टार्ट अप इंडियाचा अहवालानुसार देशात सर्वाधिक स्टार्टअप आणि त्यामाध्यमातून होणारी गुतंवणूक असल्यामुळे देशाची स्टार्ट अप राजधानी ही महाराष्ट्र आहे.

‘विकसित भारत -2047’ या संकल्पेच्या मुळाशी देशातील युवाशक्ती व नवोन्मेषक
देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘विकसित भारत -2047’ या संकल्पेच्या मुळाशी देशातील युवाशक्ती व नवोन्मेषक होते. हीच युवाशक्ती देशाला विकासाकडे नेईल. ‘मेक इन इंडिया-मेक फॉर वर्ड’ च्या माध्यमातून इतर कुठल्याही देशाकडे नसलेले विविध उच्च प्रतीचे साहित्य आपल्या देशात तयार होत आहे. संरक्षण क्षेत्रात सुमारे ३० ते ३५ हजार कोटी रुपयांचे संरक्षण साहित्य भारत देश जगाला निर्यात करीत आहे. त्यामुळे विकसित भारताचे स्वप्न बघतांना स्वावलंबी भारत, स्वयंपूर्ण भारत आणि आत्मनिर्भर भारत अत्यंत महत्वाचा आहे. आत्मनिर्भर भारताकडे जात असताना तंत्रज्ञानयुक्त स्टार्टअप आणि त्यामाध्यमातून नाविन्यता महत्वाची आहे. यामुळे देशात आज विविध यशस्वी स्टार्टअप बघायला मिळतात. प्रत्येक टाकाऊ वस्तू ही उर्जा निर्मितीचे साधन आहे, त्यामुळे विविध नवनवीन प्रयोग, र्स्टाट अप आणि तंत्रज्ञानाद्वारे त्यावर प्रकिया करुन ऊर्जा निर्मिती भर देण्यात आहे, यामुळे रोजगाराला चालना मिळत आहे. टाकाऊ वस्तूपासून पुनर्वापर त्यामाध्यमातून शाश्वत विकास हेच विकसित भारताचे उद्दिष्ट आहे.

स्टार्टअपच्या परिसंस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा नाविन्यतेवर भर
आज टियर 2 आणि टियर 3 शहरामधील औद्योगिक संस्था, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी शाखेत विद्यार्थी मोठ्याप्रमाणात स्टार्टअप परिसंस्थेच्या माध्यमातून नाविन्यतेवर भर देत आहे. ते गटस्वरुपात कल्पना उदयास आणून इज ऑफ लिव्हिंग, इज ऑफ बिझिनेस तयार होतात. इज ऑफ लिव्हिंगसोबतच व्यवसायिक कल्पनेत परिवर्तन केल्यास स्वत:सोबतच अनेकांना रोजगार उपलबध् करुन देता येते.

उर्जा सुरक्षिततेकडे भारताची वाटचाल
इथेनॉल, सौर उर्जेच्या माध्यमातून उर्जा सुरक्षिततेकडे भारताची वाटचाल सुरु आहे. सौर उर्जेकरीता लागणारे सर्व साहित्य देशात निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याकरीता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, पुढच्या वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना लागणारी १६ हजार मेगावॅट वीज सोलरच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज मिळाल्यामुळे त्यांच्या पैशांची तसेच अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या शासनाच्या अनुदानातही बचत होणार आहे. यातून दरवर्षी विजेच्या दरात होणारी वाढ कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्न करीत आहोत. नाविन्यतेच्या माध्यमातून स्वच्छ उर्जा, हरीत उर्जेकडे वाटचाल होत आहे.

उर्जा क्षेत्रात ‘नेट झिरो’कडे जाण्याचा शासनाचा प्रयत्न
पारंपरिक स्त्रोतातून निर्माण होणाऱ्या वीजेमुळे मोठ्याप्रमाणात प्रदूषण होत आहे. वातावरणीय बदलामुळे होणाऱ्या परिणाम लक्षात घेऊन हरीत उर्जेद्वारे कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणायचे आहे. राज्याला लागणाऱ्या विजेपैकी सन 2030 पर्यंत 52 टक्के वीज अपारंपारिक स्त्रोतून निर्मिती करण्याचा प्रयत्न आहे. हरित ऊजेच्या माध्यमातून २०४७ पर्यत ऊर्जा क्षेत्रात ‘नेट झिरो’कडे जाण्याचा प्रयत्न आहे,असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘डीपेक्स-२०२५- प्रोजेक्ट डिरेक्टरी’चे विमोचन करण्यात आले. तसेच त्यांनी प्रत्यक्ष दालनात जावून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या प्रोजेक्टबाबत माहिती घेत आहेत.

सृजनचे विश्वस्त डॉ. भरत अमळकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले.

यावेळी ‘डीपेक्स २०२५’ स्वागत समिती अध्यक्ष डॉ. प्रकाश धोका, सचिव प्रसेनजीत फडणवीस, निमंत्रक संकल्प फळदेसाई, अथर्व कुलकर्णी महाविद्यालयांचे कर्मचारी, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.