वकिलांनी आपापल्या पातळीवर सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या सजग राहिल्यास भारत एक विकसित राष्ट्र झालेच म्हणून समजा: अश्विनी जी उपाध्याय

 

पुणे: बऱ्याचदा भारत सरकार नवीन कायदे अमलात आणताना समाजातील सर्वच घटकांकडून त्यांचे त्या कायद्या संदर्भातील मत मागवत असते आणि कायद्याचा विषय म्हणजे वकिलांची सर्वात जास्त जबाबदारी आहे अशा वेळेस वकिलांनी अत्यंत जबाबदारीने योग्य व अभ्यासपूर्ण सूचना करणे हे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी जी उपाध्याय यांनी मांडले.

लॉ कॉलेज रोडवरील भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्थेत ९ नोव्हेंबर रोजी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, पुणे व प्रबोधन मंच यांचे संयुक्त विद्यमान आयोजित ‘विकसित राष्ट्रासाठी वकिलांचे योगदान’ या मतदार जागृती कार्यक्रमात ते बोलत होते.

अश्विनी जी उपाध्याय म्हणाले कि, “प्रत्येक वकिलाने फेसबुक वरती पाच हजार मित्र केले पाहिजेत आणि हे मित्र करताना आपल्या आडनावानुसार न करता आपल्या नावाचे जास्तीत जास्त मित्र करायला हवेत जेणेकरून जातीमुळे होणारी दरी कमी होईल. यामार्फत हिंदू धर्मासंदर्भातील जनजागृती करणारे विषय पोस्ट करायला हवेत. जातीभेद संपुष्टात येण्यासाठी समाजात आपले नातेसंबंध वाढवताना ते जातीनुसार नाही तर गोत्रानुसार वाढवले पाहिजेत जेणेकरून आपले संबंध जातींपर्यंत मर्यादित न होता ते आसेतुहिमाचल होतील.”
अश्विनी जी उपाध्याय म्हणाले, “वकिलांसारख्या व्यवसायिकांनी एक सजग नागरिक म्हणून महिन्यातून एकदा स्थानिक आमदार, खासदार यांना भेटून त्यांच्या निदर्शनास येणाऱ्या विविध समस्या व त्यावरील उपाय यावरती सविस्तर चर्चा करायला हवी. यावरील कायदेशीर उपायांची या लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करायला हवी. तसेच आपल्या राज्यातील केंद्र सरकारे व राज्य सरकारे ‘मायनॉरिटी वेल्फेअर’ च्या नावाने बऱ्याच योजना चालू करतात व यासाठी सामान्य जनतेच्या टॅक्स मधून जो पैसा शासनाला उपलब्ध होतो तो खिरापती सारखा वाटला जातो. या संदर्भात नक्की मायनॉरिटी म्हणजे कोण? असा परखड प्रश्न आपण सुप्रीम कोर्टासमोर मांडला असल्याचे त्यांनीं सांगितले व सामान्य जनतेच्या कर रूपी पैशाचा जबाबदारीने विनियोग केला पाहिजे, ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी त्यांनी छान प्रकारे विशद केली.
ज्येष्ठ वकील एस.के. जैन यावेळेस बोलताना म्हणाले, “प्रसंगी विरोधी पक्षांकडून निवडणुकीच्या वेळेस खोटे narrative पसरवले जाते. समाजातील एक सुशिक्षित जबाबदार प्रकल्प घटक म्हणून वकिलांनी ते खोडून काढले पाहिजे. जेव्हा मतदान असते तेव्हा बेजबाबदार लोक सुट्टी वरती जातात परिणामी नको असलेले सरकार वर्षानुवर्षे राज्याचा कारभार कसाबसा हाकत राहते. अशा परिस्थितीत वकिलांनी शंभर टक्के मतदानाचा आग्रह धरला पाहिजे.”
तसेच, “वकिलांनी लागू झालेले नवीन कायदे व समाज व देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने भविष्यात होऊ पाहणारे कायदे या दोहोंची माहिती ज्या प्रकारे, ज्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल याकडे निगुतीने लक्ष दिले पाहिजे.” असे आवाहन ज्येष्ठ वकील एस.के.जैन सर यांनी यावेळेस केले.

यावेळी प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर, अधिवक्ता परिषद, पुणे चे उपाध्यक्ष संग्राम कोल्हटकर उपस्थित होते. उपस्थितांचे कार्यक्रमात स्वागत अधिवक्ता रोहिणी बोधनी यांनी केले. अधिवक्ता प्रतुल भडाळे यांनी वक्त्यांचा परिचय करून दिला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व अधिवक्ता परिषदेचा परिचय अधिवक्ता सचिन राणे यांनी केला तर सूत्रसंचालन अधिवक्ता सागर सातपुते यांनी केले आणि आभार प्रदर्शन अधिवक्ता सागर भिरंगे यांनी केले.