महाराष्ट्र राज्यातील गो शाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणार- शेखर मुंदडा

 

पुणे : राज्यातील गोशाळा या केवळ पशुधनाची सेवा आणि विकास करीत नाहीत, तर त्या एक प्रकारे राज्याचे सांस्कृतिक रक्षण आणि संवर्धन करीत आहेत. गोशाळा या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी गोवर्धन गोवंश योजने सारख्या अनेक योजना राबवून या गोशाळांना सक्षम करण्यात येणार आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी व्यक्त केले

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेअंतर्गत ३४ जिल्ह्यातील ३२४ तालुक्यातील १३५ गोशाळांना महाराष्ट्र राज्य व गोसेवा आयोगाच्या मार्फत १७ कोटी २१ लाख रुपये अनुदान या प्रसंगी देण्यात आले. या गोशाळा संचालकांची आढावा बैठक पुण्यातील पशुसंवर्धन आयुक्तालय औंध येथे महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सुनील कुमार देवरे, आयोगाचे सदस्य संजय भोसले, दीपक भगत, सुनील सूर्यवंशी, गिरीश शहा, महेंद्र संगु, जयेश शहा, नितीन मार्कंडेय आणि सनत गुप्ता आदी यावेळी उपस्थित होते. पुण्यासह गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, अमरावती, नागपूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नगर, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, बीड, धाराशिव आदी विविध जिल्ह्यातील गोशाळा संचालक या बैठकीला उपस्थित होते.

शेखर मुंदडा म्हणाले, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये गो शाळा चालविणे ही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी बाब नसून त्यामुळेच गोशाळांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे, हे महाराष्ट्र राज्य व गोसेवा आयोगा समोरील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यासाठी गोवर्धन गोवंश योजना, गोआधारित शेती गोमय मूल्य संवर्धन योजना आदी विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. गाईच्या शेण आणि गोमूत्र यांपासून तयार करण्यात येणारे उत्पादन यांचे मार्केटिंग करून गोशाळांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करता येऊ शकेल.

सुनील कुमार देवरे म्हणाले, गोवंश संवर्धनासाठी पशुसंवर्धन विभाग कटिबद्ध आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाला आवश्यक सर्व मदत पशुसंवर्धन विभागातर्फे निश्चितच देण्यात येणार आहे. गोसेवा आयोग स्थापन झाल्यापासून त्याचे अतिशय चांगले परिणाम दिसून येत आहेत त्यामुळे गोशाळा निर्मिती करण्यासाठी अनेक शेतकरी पुढाकार घेतील आणि त्या मधून अधिकाधिक गोवंशाचे संरक्षण आणि संवर्धन होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सुनील सूर्यवंशी म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाने घालून दिलेल्या सर्व अटी मध्ये राहून गोशाळा संचालकांना वितरित करण्यात आलेला अनुदानाचा वापर करावा तसेच सर्व व्यवहार कागदोपत्री करण्यात यावेत, हे सर्व व्यवहार पारदर्शक असावेत यासाठी कटिबद्ध असावे. यामधूनच पात्र असणाऱ्या गोशाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.