देशात सेक्यूलर सिव्हील कोड लागू करण्याची गरज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : 78 व्या  स्वातंत्र्यदिना निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज  लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात देशात ‘सेक्यूलर सिव्हील कोड’   लागू करण्याची गरज असल्याचे मोठे वक्तव्य केले.  समान नागरी ऐवजी धर्मनिरपेक्ष असा उल्लेख आल्याने राजकारणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. 

नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ही एक सांप्रदायिक नागरी संहिता आहे, जी लोकांमध्ये भेदभाव करते. जातीय आधारावर देशाचे विभाजन करणाऱ्या आणि असमानतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान नसण्यावर मोदींनी भर दिला. तसेच धर्मावर आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि सामान्य लोकांना जाणवणारी दरी दूर करण्यासाठी भारताने धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता स्वीकारण्याची गरज आहे. मी म्हणेन की, भारतात धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा असणे ही काळाची गरज आहे. आम्ही 75 वर्षांपासून जातीय नागरी संहितेसह जगत आहोत. आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेकडे वाटचाल करावी लागेल, तरच धर्माधारित भेदभावही संपेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेसंदर्भात अनेक निर्देश दिले आहेत. त्यांनी अनुच्छेद 44 चा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, संपूर्ण भारतात एकसमान नागरी संहिता सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे आपल्या संविधान निर्मात्यांचे स्वप्न पूर्ण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या विषयावर गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी असे माझे मत असल्याचे नरेंद्र मोदी म्हणाले.

दरम्यान, समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारने याची घोषणा केली होती. निवडणुकीनंतर भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या दिशेने पावलं उचलण्यात आली होती. त्यानंतर 7 फेब्रुवारीपर्यंत चर्चा होऊन विधेयक मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता कायदा बनला आहे. याशिवाय उत्तराखंडमध्ये अनुसूचित जमातींना त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.