मागासवर्गीयांच्या निधीचा सरकारने हिशोब द्यावा – ई.झेड खोब्रागडे

 

नवी दिल्ली : मागील दहा वर्षातील अनुसूचित जातीच्या विकासासाठीचे ४.१२ लक्ष कोटी आणि आदिवासींसाठीचे १.४२ कोटी असे एकूण की ५.५४ लाख कोटी रुपये कोठे खर्च झाले ? याबाबत नीती आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे अशी मागणी माजी सनदी अधिकारी आणि संविधान फाउंडेशनचे अध्यक्ष ई.झेड खोब्रागडे यांनी केली.

ज्येष्ठ पत्रकार, कॅटलिस्ट फाउंडेशनचे अध्यक्ष तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सुनील माने यांच्या समवेत त्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी ते बोलत होते.

खोब्रागडे म्हणाले, देशाला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली असली तरीही अजून अनुसूचित जाती जमातीचे अनेक लोक विकासापासून वंचित आहेत. वित्तमंत्र्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या अंतरिम बजेट संदर्भात, NCDHR या संस्थेने, सिव्हिल सोसायटी च्या वतीने अनुसूचित जाती जमातीच्या तरतुदींविषयी विश्लेषण केले होते. त्यानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात एकूण खर्चाचा आकडा ५१.०८ लक्ष कोटी आहे. नीती आयोगाचे धोरणानुसार अनुसूचित जाती साठी २.१ लाख कोटी दिला पाहिजे होता. परंतु १.६६ लक्ष कोटी इतकीच तरतूद केली आहे. म्हणजेच या अर्थसंकल्पात ३४ हजार कोटी नाकारले आहेत. हे अन्यायकारक आहे. याप्रमाणेच मागील वर्षी च्या बजेट मध्ये अनुसूचित जातीसाठी १.५९ लक्ष कोटी ची तरतूद होती. यापैकी किती व कशावर खर्च, कितींना लाभ ,अखर्चित रक्कम किती कोटी याबाबतची माहितीही सरकारने दिली नाही.

अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २३ जुलै रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमाती साठी भरीव तरतूद केली नाही. टॉप क्लास शिक्षण, परदेश शिष्वृत्ती, पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, फ्री कोचिंग, एस.सी, एस.टी हब यासारख्या योजनासाठी मोठी तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र या अर्थसंकल्पात केलेली ४४२८२ कोटींची तरतूद समाधानकारक नाही. आदिवासींच्या अनेक योजनांसाठी ३६२१२ कोटी रुपये, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयासाठी १४२२५ कोटी आणि आदिवासी कल्याण विभागासाठी १३००० कोटी रुपयांची तर अनुसूचित जातींसाठी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाची तरतूद १३५३९ कोटी इतकी आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या मानाने ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे.

हे संविधानाचे ७५ वे वर्ष आहे. या निमित्ताने संविधानाचा अमृत महोत्सव : घर घर संविधान हे अभियान सरकारने सुरू करावे अशी अपेक्षा ही त्यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली नाही याची खंत व्यक्त करत, ‘आझादी चा अमृत महोत्सव’, ‘घर- घर तिरंगा’ उपक्रमा प्रमाणे संविधानाचा अमृत महोत्सव, घर घर संविधान, गणतंत्राचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा असे मत खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले.

सुनील माने म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने काल मागास जाती अंतर्गत कोटा ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना मागासवर्गीय समाजातील कोणत्या जातींना या आरक्षणाचा काय फायदा झाला याबाबतची माहिती घ्यावी लागेल. यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक संघटनांनी वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही. अशी जनगणना झाली तर त्यातून कोणत्याही जातीस फार फायदा झालेला नाही हे सत्य समोर येईल याची सरकारला भीती वाटत आहे. सरकारने नोकर भरती जवळपास बंद केली असल्याने राखीव जागा भरणेच बंद आहे. देशात सर्वत्र कंत्राटी नोकऱ्या देणे सुरु केल्यामुळे राखीव जागांचा कोटाच संपवला आहे. सरकारने राखीव जागांबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर केल्यास त्यातून सत्य बाहेर येईल. याचप्रमाणे संविधानातील तरतुदींविषयी जनजागृती करावी यासाठी संविधान फाउंडेशन व कॅटलिस्ट फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यामातून पुण्यात लवकरच संविधान साहित्य संमेलन आयोजित करणार असल्याचे माने यांनी यावेळी सांगितले.