एंजल टॅक्स रद्द करणे हे या अर्थसंकल्पातील स्वागतार्ह पाऊल

पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्र्यानी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा उत्साहवर्धक होताच शिवाय विकसित भारताची एक दीर्घकालीन  रणनीती आखण्यासाठीचा केंद्र सरकारचा एक यशस्वी प्रयत्न होता असे वाटते. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या दृष्टीकोनातून सर्व वर्गातील गुंतवणूकदारांसाठी एंजल टॅक्स रद्द करणे हे या अर्थसंकल्पातील स्वागतार्ह पाऊल आहे . तसेच स्टार्टअप परिसंस्थेला यामुळे मोठी मदत मिळेल, असा आमचा विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया सॉफ्टवेअर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणेचे सचिव विद्याधर पुरंदरे यांनी अर्थसंकल्पावर दिली आहे.

पुढे बोलताना ते म्हणाले, अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे भारतातील परदेशी कंपन्यांना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मिळालेल्या ५% इतक्या सवलतीचा फायदा हा अनेक कंपन्यांना होईल, यामुळे गुंतवणूकदारांना देखील प्रोत्साहन मिळेल. दुसरीकडे स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढल्याने नोकरदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

सेझ योजनेबाबतची पुढील रणनीती आणि डीईएसएच (DESH) या विधेयकावर अर्थमंत्र्यांनी भाष्य करीत ठोस पाऊले उचलणे अपेक्षित होते, मात्र, तसे काही झाले नाही. डीटीए युनिट्सना भारतीय रुपयात निर्यात करण्यासाठी दिलासा मिळेल याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत होतो मात्र तसे काहीही न झाल्याने सेझ उद्योगाला तसा खूप काही फायदा झाला नाही. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी भरीव तरतूदी करत असतानाच विशेष करून औद्योगिक भाग (इंडस्ट्रीयल एरिया) व आय टी हब असलेली शहरे (उदा. बंगळूरू, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई) या ठिकाणी खासकरून वेगळा निधी केंद्र सरकारने द्यायला हवा होता. जेणेकरून या ठिकाणाची लास्ट माईल कनेक्टीव्हिटी आपल्याला आणखी वाढविता येईल अशी आमची अपेक्षा होती, मात्र ती देखील पूर्ण झाली नाही, अशी खंत देखील विद्याधर पुरंदरे यांनी व्यक्त केली आहे.