राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत व कार्यक्रमात शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होऊ शकणार

नवी दिल्ली:  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत व कार्यक्रमात शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होऊ शकणार आहेत. याबाबत वेळोवेळी घालण्यात आलेले निर्बंध केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उठविले आहेत. या निर्णयाचे संघाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा आणि कार्यक्रमांना शासकीय कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असे निर्बंध सन 1966, 1970 आणि 1980 मध्ये केंद्र सरकारने घातले होते. विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने हे निर्बंध उठवले आहेत. 

लोकशाहीला बळकटी देणारा निर्णय

केंद्र सरकारचा हा निर्णय कालानुरूप योग्य असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी सांगितले. मागील 99 वर्षापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र उभारणीचे काम करत आहे. देशाची सुरक्षा आणि एकता कायम राखण्यासाठी, त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी संघाने महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. याबद्दल वारंवार संघाची प्रशंसाही करण्यात आली आहे. मात्र, काही वेळा केंद्रातील सरकारांनी राजकीय स्वार्थासाठी संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यापासून शासकीय कर्मचाऱ्यांना रोखणारे निर्बंध अकारण लादण्यात आले. विद्यमान सरकारने हे निर्बंध उठवण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य आणि लोकशाहीला बळकटी देणार आहे, असेही आंबेकर म्हणाले. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा डाव

महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संघावर बंदी घातली होती. भारताचा राष्ट्रध्वज असलेल्या तिरंग्यालाही संघाने विरोध केला होता. त्याबद्दल सरदार पटेल यांनी त्यांना तंबीही दिली होती. अशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याबद्दल शासकीय कर्मचाऱ्यांवर असलेले निर्बंध नरेंद्र मोदी यांनी उठवले आहेत. यापूर्वीच्या दहा वर्षात सर्व संवैधानिक आणि स्वायत्त संस्थांवर कब्जा करण्यासाठी त्यांनी याच संघाचा उपयोग करून घेतला आहे. आता निर्बंध उठवून विचारसरणीच्या आधारावर शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा भाजपचा डाव आहे, असा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. 

भाजपच्या मित्र पक्षांनी भूमिका स्पष्ट करावी 

पंडित नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सरकारने संघावर बंदी घातली होती. संघ हिंदु राष्ट्राची भाषा करतो याचा अर्थ त्यांना संविधान मान्य नाही. भारतातील वैविध्य त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे मुळात अशा संस्था संघटनांवर बंदीच घातली जाणे आवश्यक आहे, अशी मागणी करत एमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी, अशा अनेक सास्कृतिक संघटना आहेत की ज्यांचा हिंसेवर आधारलेल्या कट्टर डाव्या विचारसरणीवर विश्वास आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाप्रमाणे अशा संस्था संघटनाही चालविण्यास परवानगी देणार का, असा सवाल त्यांनी केला. सरकारच्या या निर्णयावर त्यांचे मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.