विधानसभा निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवावी; केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवला प्रस्ताव
मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने 180 जागांवर निवडणूक लढवून स्वबळावर सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करावा, असा पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांचा आग्रह असून तसा प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठविण्यात आला आहे. भाजपची ही मागणी मान्य झाल्यास शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यासह इतर मित्र पक्षांच्या पदरी काय पडणार हा प्रश्नच असून त्यामुळे जागा वाटपावरून महायुती तू तू मैं मैं होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजपने मित्रपक्ष युती अन आघाडी यावर अवलंबून न राहता विधानसभेच्या 180 जागा लढवाव्या, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्यस्तरावरील पक्ष नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठविला आहे. महायुतीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचा दबदबा अधिक वाढत असल्याचा भाजपने त्यांचा सूर आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे गटाने दबाव तंत्र वापरून अधिक जागा पदरी पाडून घेतल्या, असा भाजप नेत्यांचा दावा आहे.
भाजपने 150 च्या जवळपास जागा लढविल्यास शंभर टक्के स्ट्राइक रेटने जागा निवडून आणणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत भाजपला पुन्हा सत्ता स्थापनेसाठी आणि ती टिकवण्यासाठी मित्र पक्षांच्या नाकदु ऱ्या काढाव्या लागणार आहेत. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी पक्षाने 180 जागा लढवाव्या. शिंदे गटाला सत्तर जागा द्याव्या आणि उरलेल्या 58 जागांमध्ये अजित पवार गट आणि इतर मित्र पक्षांना उमेदवारी द्यावी असे सूत्र भाजप नेत्यांनी सुचवले आहे. मात्र, हे जागा वाटप भाजपच्या मित्र पक्षांच्या पचनी पडणार का? हाच खरा सवाल आहे.
शिंदे गटाच्या नेत्यांनी यापूर्वीच 100 जागांची मागणी केली आहे. अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच विधानसभेच्या 80-90 जागांची मागणी महायुतीकडे करून ठेवली आहे. अगदी महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाजवादी पक्षालाही शंभर जागांची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महायुतीत येणार की नाही हे अद्याप गुलदस्त्यात असले तरीही ते आल्यास त्यांना किती जागा द्यायच्या, रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचीही काही मागणी असणार आहे. असा पेच महायुती समोर उभा राहणार आहे. त्यामुळे जागा वाटपाच्या वेळी महायुतीत कुरबुरी तर वाढणार आहेतच. शिवाय भाजपाला एक तर स्वपक्षीय नेत्यांना दुखवायचे किंवा मित्र पक्षांना नाराज करायचे यापैकी एक पर्याय निवडणे अनिवार्य ठरणार आहे.