अडीच लाख मुलांच्या शिक्षणाचा खेळ खंडोबा थांबवा, अधिनियम रद्द करा: आप चे आंदोलन

पुणे:आरटीई खाजगी शाळांमधील राखीव जागा प्रवेशासंदर्भात सरकारने चुकीचा आदेश काढला. तो शिक्षण हक्क विरोधी असल्यामुळे कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली. परंतु सरकारने तो अजूनही मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया अजूनही कोर्टात रेंगाळली आहे. हा आदेश युती सरकारने मागे घ्यावा आणि प्रवेश प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी म्हणून आप पालक युनियन, आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात पालकांनी बालगंधर्व चौकात आंदोलन करण्यात केले.

यंदा आरटीई राखीव शाळा प्रवेश तब्बल 2 महीने रखडले आहेत. शासनाने काढलेल्या आदेशास उच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क विरोधी ठरवत स्थगिती दिली आहे परंतु शासनाने कायदा अधिसूचना मागे न घेतल्याने त्या बाबत खाजगी शाळा विविध हस्तक्षेप याचिका दाखल करीत आहेत. त्यांच्या सुनावणीस तारखा पडत असल्याने शाळा प्रवेश लॉटरी जाहीर करण्यास कोर्टाने मनाई केली आहे. या खाजगी राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या अपेक्षेने महाराष्ट्रात जवळपास अडीच लाख पालकांनी अर्ज भरले असून त्यांची मुले या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत. दरम्यान सर्व खाजगी शाळा आणि सरकारी शाळा सुरू झालेल्या आहेत. या शालाबाह्य अडीच लाख मुलांना खाजगी शाळांमध्ये लॉटरी लागून प्रवेश मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. त्यामुळे पालक द्विधा मनस्थितीत आहेत. इतर मुले शाळेत जावू लागल्याने मोफत प्रवेशाची वाट पाहत असलेल्या मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो आहे. त्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते आहे. याला शिक्षणमंत्री केसरकर आणि युती सरकारच जबाबदार आहे असा आरोप मुकुंद किर्दत यांनी आज आंदोलनात केला. तर आदेश मागे न घेतल्यास शिक्षणमंत्री केसरकर यांना पुण्यात फिरू देणार नाही असा इशारा सुदर्शन जगदाळे यांनी दिला.

सरकारने हा कायदा बदल करून खाजगी शाळा श्रीमंतांसाठी , सरकारी शाळा गरिबांसाठी करण्याचा प्रयत्न केला त्यास स्थगिती देवून कोर्टाने सरकारला चपराक दिली आहे तरीही सरकारने हा अधिनियम रद्द केलेला नाही. त्यामुळे त्याबाबत हस्तक्षेप याचिका कोर्टात दाखल होत आहेत व यावर्षीची प्रक्रिया थांबली आहे. सरकारने हा अधिनियम च रद्द केला तर आक्षेप ही बंद होतील व प्रवेश प्रक्रिया तातडीने सुरू होऊ शकते म्हणून हा अधिनियम रद्द करावा , अडीच लाख मुलांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे अशी मागणी करीत आम आदमी पार्टी व आप पालक युनियन ने आंदोलन केले.