पायाभूत विकासप्रकल्पांची कामे नियोजनानुसार गतीने मार्गी लावा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई : राज्याचा दीर्घकालीन विकास डोळ्यासमोर ठेऊन राज्यात विविध विभागांच्या मार्फत विकासकामे सुरू आहेत. नागरिकांच्यादृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकांना विकासकामांचा प्रत्यक्ष लाभ होण्यासाठी राज्यात सुरू असलेली आणि प्रस्तावित विकासकामे नियोजनानुसार गतीने पूर्ण करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात झालेल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनीटच्या) बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीस महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (व्हिसीद्वारे), राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, परिवहन आणि बंदरे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव (नवि-१) असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा राज्यकर आयुक्त आशिष शर्मा, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, पुणे मेट्रो क्रमांक तीन च्या कामाला वेग द्यावा. नागरिकांच्यादृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या पुणे शहर आणि उपनगरांची वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे रिंग रोडचे काम वेगाने मार्गी लावा. या कामासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यात येईल. सातारा येथे उभारण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाला गती देतानाच सातारा सैनिक स्कुलचे कामदेखील तातडीने मार्गी लावावे. कोकणाच्या पर्यटनाला चालना देणाऱ्या ‘रेवस ते रेडी’ किनारा महामार्गाला वेग देण्यासाठी प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावावीत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी अलिबागच्या उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वडाळा येथील जीएसटी भवन,पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, पुणे येथील कृषीभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचादेखील आढावा घेतला.