मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून पाणी उपलब्धता, पावसाचा आढावा

 

मुंबई : राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून राज्यात दि. १ ते ११ जून पर्यंत संपुर्ण जून महिन्याच्या सरासरीच्या ३६ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यादृष्टीने कृषी विभागाने खरीप हंगामाचे नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या भागात टंचाईची स्थिती आहे तेथे टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा आणि चारा छावण्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे. आपत्तीकाळात सर्व विभागांनी समन्वयातून काम करून नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचेल यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

टंचाईच्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी वीज पुरवठा उपलब्ध होत नसेल तर त्याठिकाणी जिल्हा विकास निधीतून सोलर पंप बसविण्यासाठी आणि पाणी साठवणुकीसाठी प्लास्टीक टाक्या घेण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सद्यस्थिती व पर्जन्यमानाबाबतची आढावा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, अनिल पाटील, संजय बनसोडे, शंभूराज देसाई, धनंजय मुंडे, दादा भुसे, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर आदी उपस्थित होते.

यंदा चांगला पाऊस पडणार असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी बळीराजाला खरीप हंगामासाठी शुभेच्छा दिल्या. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी यंत्रणेने अधिक सज्ज रहावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

राज्यात गेल्या दहा दिवसात सरासरीच्या ३६ टक्के पाऊस झाला असून जेथे पुरेसा पाऊस आहे तेथे पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात यावे. खरीपासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बियाणांचा काळाबाजार आणि बोगस बियाणे विक्री रोखण्यासाठी कृषी विभागाने धडक कारवाई करावी. त्यासाठी भरारी पथकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पाणी टंचाई ज्या भागात जाणवते तेथे टॅंकर भरण्यासाठी सोलर पंप वापरण्याची परवानगी देतानाच हे पाणी विहीरीत न साठवता त्यासाठी प्लास्टीक टाक्या वापराव्यात जेणेकरून पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळेल. या टाक्यांना नळ बसविण्यात यावे जेणेकरून महिलांना पाणी भरण्यासाठी सुलभता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वीजबिल थकीत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घ्यावी. अशा योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मदतीचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्याच्या वितरणाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. केवायसी अभावी निधी बॅंकेत पडून राहता कामा नये, असे सांगतानाच. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे, घरांचे पंचनामे तातडीने करण्यात यावे. जेथे पुरेसा पाऊस झाला नाही तेथे टँकर, चारा डेपो सुरू ठेवावे. जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाने फिल्डवर जाऊन कामांना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, प्रधान सचिव विकास खारगे, ब्रिजेश सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी आदी अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.