कामगारांना रस्त्यावर आणण्याचे काम भाजप सरकारने केले – कामगार संघटना संयुक्त कृती‌समितीचा आरोप
पुणे : मोदी सरकारने केवळ बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुश करण्यासाठी कामगारांची अधिकाधिक कोंडी करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मोदी सरकारने कामगार कायद्यात तस अन्यायकारक बदल करून गेल्या ७५ वर्षांत कामगारांसाठी असलेले संरक्षणाचे कायदे काढून कामगारांना रस्त्यावर आणण्याचे काम केले आहे. मोदी शहांनी कामगारांना गुलामगिरीत लोटले आहे, असा आरोप शहरातील कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
असंघटित कामगारांबाबत पोकळ प्रचारी आणि बोगस घोषणाबाजी करण्यापलिकडे या सरकारने काहीही केलेले नाही. त्यामुळे आम्ही‌सर्व कामगार संघटनांनी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या पाठीमागे उभे राहण्याचा व त्यांचा प्रचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुणे लोकसभा मतदार संघातील महाविकास आघाडी व इंडिया आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्या प्रचारार्थ ‘देशातील सत्ताधारी पक्षाचे कामगार विरोधी धोरण’ या विषयावर पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेस संयुक्त कामगार संघटना कृती समितीचे निमंत्रक कॉ. अजीत अभ्यंकर, जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या अध्यक्षा किरण मोघे, शिवसेना कामगार संघटनेचे रघुनाथ कुचिक, कृती समितीचे अघ्यक्ष व महाराष्ट्र इंटक संघटनेचे अध्यक्ष कैलास कदम, कामगार नेते सुनिल शिंदे, यांची पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.
कॉ. अजित अभ्यंकर म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या कामगार कायद्यांचा फायदा कामगारांना होत होता. मात्र, आताच्या मोदी सरकारने हे कायदे बदलून अन्यायकारक कायदे लादले. कारखाना बंद करण्याचा कायदा ठाकरे सरकारने नाकारला होता, मात्र राज्यात घटनाबाह्य सरकार आल्यानंतर त्यांनी दोन वर्षापूर्वीची तारीख टाकून तो मान्य केला. कारखान्यांना आगी लागतात, कामगार मरतात, मात्र, त्यावर काहीच केले जात नाही. हे सरकार कामगार विरोधी व कंत्राटदारांच्या बाजूने आहे.
रघुनाथ कुचिक म्हणाले, केंद्र सरकारने आचानक भारत बंद करून कामगारांचे अतोनात हाल केले. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी कामगारांना अनेक कष्ट घ्यावे लागले. केंद्राने मजुरांच्या स्थलांतरासाठी एक हजार कोटी खर्च केल्याचे सांगितले. मात्र माहिती अधिकारात याबाबत काहीच माहिती देत नाहीत. इलेक्टोल बॉंडनंतर सर्वात मोठा भ्रष्टाचार या माध्यमातून झाला आहे. कामगार कायदा संघर्षातून मिळाले आहेत, मात्र या कायद्यांचा मुडदा पाडण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. हे काम उद्योगपतींना खूश करण्यासाठी करण्यात आले. कामगारांच्या आत्महतेवर फारसे लिहीले व बोलले जात नाही. राज्यात आज रोजी रोज सात कामगार आत्महत्या करतात. कामगारांच्या आत्महत्येवर मते मागता येत नाहीत, म्हणून त्यावर बोलले जात नाही. आत्महत्या करणाऱ्या घरकाम करणाऱ्या महिलांची संख्याही जास्त आहे. सलगपणे कंत्राटीकरण करण्याचा झपाटा सरकारने लावला आहे.
किरण मोघे म्हणाल्या, घरेलू कामगारांमुळे कोवीडचा प्रसार होतो, असा गौरसमज पसरला होता, त्यामुळे त्या काळात घरेलू कामगारांना समस्यांचा सामना करावा लागला. ही अडचण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितल्यानंतर सरकारने मदतीसाठी योजना आणली. मात्र, राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर ती बंद केली. कामगारांच्या हक्कावर गदा आणण्याचे काम सरकारने केल्याने आम्ही घरेलू कामगारांनी भाजप महायुतीच्या विरोधात महाविकास आघाडीचा प्रचार घरोघरी जावून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुनिल शिंदे म्हणाले, जे कामगार कायदे आहेत, ते काँग्रेसच्या काळातील आहेत. मात्र आजवर असंघटित कामगारांसाठी एकही कायदा नाही. किमान वेतन कायदा असंघटीत कामगारांना लागू होत नाही. या विरोधात कुठे दादही मागता येत नाही. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात असंघटीत कामगारांचा कायदा करण्याची ग्वाही दिली आहे.
कैलास कदम म्हणाले, देशातील मोदी शहा सरकारने कामगारांच्या हक्कांवर घाला घातला. देशातील कामगार रस्त्यावर आणण्याचे काम मोदी शहांनी केले. कामगारांच्या ४४ कामगार कायद्यांएवजी चार श्रमसंहिता आणण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे देशातील विविध कामगार संघटनांनी इंडिया आघाडी व महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आघाडीचे उमेदवार निवडून गेल्यानंतर कामगारांवर लादलेले अन्यायकारक कायदे रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी आम्ही केली आहे. यावेळी प्रचारप्रमुख मोहन जोशी, पक्ष सरचिटणीस अजित दरेकर, राज अंबिके आदी उपस्थित होते राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी प्रास्ताविक केले.