अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसमध्ये काम करताना पाश्चिमात्य तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहता कामा नये -ए टी रामचंदानी यांचे प्रतिपादन
पुणे : भारताला नजीकच्या भविष्यात अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस (युडीए) अर्थात जल पृष्ठभागाखालील क्षेत्रासंबंधी जागरूकता या क्षेत्रात भरीव काम करायचे असल्यास पाश्चिमात्य तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहता कामा नये. शिवाय देशाने औद्योगिक परिसंस्था उभारण्या बरोबर ती वाढविण्यावर देखील भर द्यायला हवा, असे प्रतिपादन एल अँड टीचे कार्यकारी उपाध्यक्ष ए टी रामचंदानी यांनी केले. यांमध्ये देशातील संशोधन, शैक्षणिक, उद्योग संस्थांसोबतच वैचारिक गटही एकदिलाने सहकार्य करतील असा विश्वासही रामचंदानी यांनी व्यक्त केला.
अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस अर्थात युडीए या क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या पुण्यातील मेरिटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी)च्या वतीने आणि इंडो- स्वीस सेंटर ऑफ एक्सलन्स व नीरध्वनी टेक्नॉलॉजीज यांच्या विशेष सहकार्याने ‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रॅटेजिक सिक्युरिटी आर्किटेक्चर अँड आत्मानिर्भरता’ या महत्त्वाच्या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या पाच दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ए टी रामचंदानी बोलत होते. सेनापती बापट रस्त्यावरील एमसीसीआयएच्या नवलमल फिरोदिया सेमिनार हॉल मध्ये सदर कार्यशाळा संपन्न होत आहे.
चीन आणि पाकिस्तानमधील भारताचे माजी राजदूत गौतम बंबावले, एमआरसीच्या धोरणात्मक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी बी शेकटकर, अॅडव्हान्स टेक्नीकल वेसल्स प्रोग्रॅम (एटीव्हीपी)चे माजी महासंचालक डी. एस. पी वर्मा, इंडो- स्वीस सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा, एमआरसीचे सल्लागार प्रफुल तलेरा आणि एमआरसीचे संस्थापक संचालक कमांडर डॉ अर्नब दास आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
ए टी रामचंदानी पुढे म्हणाले की, “उद्याचे युद्ध हे सागरी क्षेत्रावरील वर्चस्वासाठी होणार असून सागरी व सागराच्या अंतर्भागाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेत या संबंधित उत्पादने, तंत्रज्ञान याकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. हे करीत असताना औद्योगिक पाया महत्त्वाचा आहेच, शिवाय भारताला या क्षेत्रातील आपले महत्त्व वाढवायचे असल्यास औद्योगिक परिसंस्था उभारण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. सरकारनेही या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवायला हवी.”
आज देशात पाणबुडीसाठी आवश्यक उपकरणे फार मोठ्या प्रमाणावर तयार केली जात नाहीत. म्हणून ती तयार करणे आणि उपकरणे विकसित करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करणे यावर देखील भर दिला गेला पाहिजे, असेही रामचंदानी यांनी नमूद केले.
गौतम बंबावले म्हणाले, “आज अमेरिका आणि चीनची अर्थव्यवस्था ही अनुक्रमे २५ व १८ ट्रीलियन डॉलर्स इतकी असून भारताची अर्थव्यवस्था अद्याप ४ ट्रीलियन डॉलर्स इतकीच आहे. आज भारत सरकार, राज्य सरकारे यांसोबतच सामान्य नागरीकांनी देशाची अर्थव्यवस्था वाढविण्यावर भर द्यायला हवा आहे. हे झाल्यास पुढील २० ते २५ वर्षांत भारत हा अमेरिका आणि चीन या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या जवळ जात जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख मिळवू शकेल. मात्र या वाटेवर चालत असताना कोणाचीही बाजू न घेता राष्ट्रहिताचा विचार महत्त्वाचा ठरेल. यासोबतच भारताला ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ आणि ‘प्रोडक्ट नेशन’ बनविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.”
आज जगातील ९० टक्के व्यापार हा महासागरातून होता, जगातील ८० टक्के लोकसंख्या ही समुद्र किनाऱ्यांच्या जवळ वसलेली आहे, तर पृथ्वीचा ७० टक्के भाग हा पाण्याने वेढलेला आहे यावरून सागराचे महत्त्व आपल्या लक्षात येते, असे सांगत निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी बी शेकटकर म्हणाले, “भारताचा विचार केल्यास भू आक्रमणा पेक्षा सागरी मार्गाने भारतावर जास्त आक्रमणे झाली हा इतिहास आहे. ब्रिटीश, डच, पोर्तुगीज हे सागरी मार्गाने भारतात आले. त्यांनी आपल्यावर केवळ राज्य केले नाही तर आपली संस्कृती, सभ्यता नष्ट करायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आपल्याला सागरी सीमांचे रक्षण केले पाहिजे.”
नजीकच्या भविष्यात ‘ब्लू इकोनॉमी’ अर्थात सागरावर आधारित अर्थव्यवस्था जागतिक पटलावर एक महत्त्वाचा विषय म्हणून समोर येत असल्याकडेही शेकटकर यांनी लक्ष वेधले.
मेरिटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी) हे गेली अनेक वर्षे अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस या क्षेत्रात कार्यरत असून ई-लर्निंग मॉड्यूल तयार करण्यावरही आम्ही भर देत आहोत. अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस या विषयावर तज्ज्ञ, संशोधक, विद्यार्थी यांमध्ये सांगोपांग चर्चा व्हावी या उद्देशाने आम्ही या कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती डॉ अर्नब दास यांनी दिली.
मुकेश मल्होत्रा यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले तर प्रफुल तलेरा यांनी आभार मानले.