OBC Reservation : हाच राज्य सरकारचा सामाजिक न्याय का?
जालना : राज्यात इतर मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या तब्बल 60 टक्के एवढी आहे. तरीही सरकार आमची दखल घेत नाही? राज्य सरकार विशिष्ट समाजाला डोळ्यापुढे ठेवूनच कारभार करत आहे. हाच या सरकारचा सामाजिक न्याय आहे का? हाच शाहू, फुले, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे का?, असा संतप्त सवाल इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आंदोलकांनी राज्य सरकारला केला आहे.
एकीकडे मराठा आंदोलनासाठी जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देऊन स्थगित केले असले तरीही त्यांच्या अंतरवली सराटीपासून जवळच असलेल्या वडीगोद्री या गावात इतर मागासवर्गीय समाजाच्या नेत्यांनी मागील पाच दिवसापासून उपोषण सुरू केले आहे. माजी केंद्रीय मंत्री भागवत कराड आणि मंत्री अतुल सावे यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मात्र, दरम्यानच्या काळात इतर मागासवर्गीय समाजाने आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक वेळा आंदोलने केली. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी आंदोलन करण्यात आले. भगवानगड आणि चौंडी येथेही आंदोलन करण्यात आले. मात्र, सरकारने त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीच काय सत्ताधाऱ्यांचा स्थानिक प्रतिनिधीही आमच्याकडे फिरकला नाही. एकीकडे जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरू असताना संपूर्ण सरकार आणि सरकारी यंत्रणा गदागदा हलत असल्याचे चित्र असताना आमच्या पदरी मात्र उपेक्षा का, असा सवाल उपोषणकर्ते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी केला आहे.
इतर मागासवर्गीय समाजावर आपला रोष नाही. ते आपले मित्र आहेत, असा उल्लेख मनोज जरांगे वारंवार करत आहेत. असे असेल तर ते वारंवार इतर मागासवर्गीय समाजाच्या नेत्यांवर आगपाखड का करतात? इतर मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांवर त्यांचे अतिक्रमण का? आमच्या पाला तुम्ही का घुसू पाहता, असा सवालही हाके यांनी केला.