सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रातील आरोग्यकर्मी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी केली पोषण व आरोग्य सेवेतील गुंतवणूकीवर चर्चा

पुणे: सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रात कार्यरत असलेले काही प्रमुख आरोग्यकर्मी आणि तसेच शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी पुणे येथील फ्लेम युनिव्हर्सिटी येथे गुरुवारी पार पडलेल्या ‘न्यूट्रीशन इन इंडिया: अॅक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस, इन्व्हेस्टिंग इन न्यूट्रीशन’ या विषयावरील चर्चासत्राचा भाग म्हणून भारताच्या सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्राच्या तसेच आरोग्य अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत पोषणाच्या बदलत्या चित्राविषयी चर्चा केली. न्यूट्रिशन इंटरनॅशनलच्या सहाय्याने आखले गेलेले हे चर्चासत्र १८-१९ जानेवारी २०२४ दरम्यान भरलेल्या इंडियन हेल्थ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिसी असोसिएशन च्या अकराव्या परिषदेचा एक भाग होते.

या चर्चासत्राचे समन्वयन न्यूट्रीशन इंटरनॅशनलच्या कंट्री डिरेक्टर- इंडिया श्रीम. मिनी व्हर्गीस यांनी केले तर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, नवी दिल्लीच्या सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसीनचे प्राध्यापक डॉ. कपिल यादव या चर्चासत्राचे सह-समन्वयक होते. चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांमध्ये भारतातील द जॉर्ज इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थच्या न्यूट्रीशन विभागाच्या प्रोग्राम हेड डॉ. सुपर्णा घोष, सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजिज कंट्रोल च्या सीनिअर रिसर्च असोसिएट डॉ. अंजली गणपुले आणि न्यूट्रिशन इंटरनॅशनलच्या आशिया क्षेत्रासाठीच्या अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुरभी मित्तल यांचा सहभाग होता. 

विश्वबँकेच्या अंदाजानुसार सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक भार हा प्रतीवर्ष $३.५ ट्रिलियन इतका आहे तर पोषणामध्ये केलेल्या दर $१ च्या गुंतवणूकीमधून $१६ परतावा मिळू शकतो. सार्वजनिक आरोग्यासाठी संसाधन वर्ग करताना संपूर्ण माहितीनिशी निर्णय घेण्यासाठी अशा वाटपाचे आर्थिक परिणाम समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

चांगल्या योजनांच्या पुरस्कारासाठी, धोरणात्मक निर्णयासाठी तसेच गुंतवणूकीसाठी करण्यात येणाऱ्या संशोधन व उपयोजित विश्लेषणामध्ये अर्थशास्त्राचा उपयोग होऊ शकतो. व्यवहार्य आणि वापरायला सोपी असलेली साधने व संसाधने ही धोरणांवर प्रभाव टाकण्याच्या तसेच गुंतवणूकीसाठी योग्य माहिती पुरविण्याच्या कामी यशस्वी ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ही साधने देशांसाठी डेटाची उपलब्धता वाढवितात आणि त्यांना सखोल संशोधन हाती घेण्यास प्रेरित करतात. कुपोषणाच्या सध्याच्या पातळीची आरोग्य, मानवी भांडवल व आर्थिक स्तरावर आर्थिक किंमत किती आहे याचा अंदाज बांधणाऱ्या व पोषणविषयक धोरणांशी निगडित निर्णयांसाठी आणि या क्षेत्रातील संसाधनांच्या वाटपासाठी माहिती पुरवित या निर्णयांवर प्रभाव टाकणाऱ्या प्रत्यक्ष पुराव्यांवर आधारलेल्या अनेक मॉडेलिंग टूल्सवरची सखोल सादरीकरणे या चर्चासत्रामध्ये मांडण्यात आली. 

“एक निरोगी, उत्तम पोषण मिळालेली लोकसंख्या ही वाढ व आर्थिक विकासासाठीची मुलभूत पूर्वआवश्यक बाब आहे. पोषणामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीमुळे पोषणाला सुधारित आरोग्याशी, शिक्षणाच्या वाढत्या प्रमाणाशी आणि आयुष्यभराच्या उत्पन्नाशी तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणाशी जोडणारे एक लाभकारक चक्र निर्माण होते. आपल्याला माहीत आहे की पोषणामध्ये गुंतविलेल्या प्रत्येक $१ मधून $१६ चा परतावा मिळू शकतो. तरीही पोषणाला केल्या जाणाऱ्या निधीपुरवठ्याचे प्रमाण सातत्याने कमी राहिले आहे. पोषणामध्ये गुंतवणूक वाढविणे आणि समतेचा प्रश्न हाताळण्यासाठी प्रयोगसिद्ध उपाययोजना व्यापक स्तरावर राबविल्या जाणे म्हणूनच अत्यावश्यक आहे. पोषणामध्ये गुंतवणूक करणे ही केवळ एक योग्य गोष्ट नव्हे तर एक शाश्वत भविष्याची हमी मिळावी या दृष्टीने करावयाची एक हुशारीची गोष्टही आहे. पोषणाला, विशेषत: असुरक्षित समाजगटांसाठी प्राधान्य दिल्याने हे समाजगट संधींनी भरलेल्या जगाशी जोडले जाऊ शकतील,” न्यूट्रीशन इंडियाच्या कंट्री डिरेक्टर मिनी व्हर्गीस म्हणाल्या. डॉ. घोष-जेराथ यांनी या गोष्टीस दुजोरा दिला. ते म्हणाले,“पोषणाची सुधारलेली स्थिती आणि आर्थिक वाढीतील सुधारणा यांच्यामध्ये एक दुतर्फा नाते आहे. इतकेच नव्हे तर पोषणासाठी जीवनचक्राधारित दृष्टिकोन अंगिकारणे अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच पोषणाशी संबंधित हस्तक्षेप हे विविध पिढ्यांना सामावून घेणारे असले पाहिजेत. तसेच कुपोषण आणि अतिपोषण या दोन्ही टोकांवरील समस्यांचा विचार त्यात असला पाहिजे.”

पोषणाच्या अर्थशास्त्राखेरीज, सहभागी वक्त्यांनी दक्षिण आशिया आणि भारतातील पोषणाची सद्यस्थिती, पोषक आहाराच्या पर्यायांसंदर्भात होणारी धोरणचर्चा आणि आहारासंबंधी सकारात्मक निवडीला चालना देणाऱ्या पोषणविषयक संवादांची भूमिका या विषयांवरही चर्चा केली. सरकार, विकासातील भागीदार, शिक्षणक्षेत्र आणि नागरी समाज अशा विविध विभागांचे सर्वसमावेशक आणि परस्पर-समन्वयाने केलेले प्रयत्न ही दीर्घकाळामध्ये पोषणाच्या टिकाऊ परिणामांना साध्य करणारी गुरुकिल्ली आहे.