धोरणनिर्मितीत माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची असली तरी त्यांना मर्यादा आहेत

पुणे : ज्या लोकांसाठी धोरणे राबविले जाणार आहे त्यांचे मत ध्यानात न घेता आपल्याकडे सरकारी पातळीवर धोरणे बनविण्याची परंपरा आहे. जेव्हा या धोरणांना जनतेमधून विरोध होतो तेव्हा मात्र माध्यमांमुळे धोरणे योग्य पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचविली जात नाहीत अशी ओरड होते. अशा वेळी धोरणनिर्मिती प्रक्रीयेमध्ये सरकारने माध्यमांशी फारकत घेतली असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. शिवाय प्रादेशिक भाषांमध्ये धोरणात्मक चर्चा तितक्याशा प्रमाणात होत नसल्याने माध्यमांनाही मर्यादा येतात, असे स्पष्ट मत माध्यम प्रतिनिधी व तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

बीएमसीसी रस्त्यावरील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या काळे सभागृहात  पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हल अर्थात पीपीपीएफ अंतर्गत आयोजित ‘माध्यमे आणि सामाजिक धोरणे’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. या परिसंवादात सकाळ माध्यम समूहाचे संपादक सम्राट फडणीस, सीएनएन न्यूज १८ च्या मुंबईच्या प्रमुख विनया देशपांडे, राजकीय विश्लेषक अभिराम घड्यालपाटील सहभागी झाले होते. थिंक बँक लाईव्हचे मुख्य संपादक विनायक पाचलग यांनी यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधला.

गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, महोत्सवाचे संयोजक इंद्रनील चितळे या वेळी उपस्थित होते. सदर महोत्सवाचे आयोजन डॉ साहिल देव यांच्या पुढाकाराने व परिमल आणि प्रमोद चौधरी फाऊंडेशनच्या मदतीने करण्यात आले आहे.

यावेळी बोलताना सम्राट फडणीस म्हणाले, “आपल्याकडे राष्ट्रीय धोरण बनविण्याची, त्यांवर चर्चा व उहापोह होण्याची भाषा ही प्रामुख्याने इंग्रजी आहे. त्यामुळे जेव्हा माध्यमांचा विषय या संदर्भात येतो तेव्हा प्रादेशिक भाषांमध्ये त्यांवर सखोल चर्चा- लिखाण होत नाही. प्रादेशिक भाषा वगळता इंग्रजी भाषेत मात्र ही चर्चा मोठ्या प्रमाणात घडत असलेली आपल्याला पहायला मिळते.”

माध्यमांच्या प्रकारावर देखील धोरणांसंबंधी माध्यमांची काय बाजू असेल हे ठरते, असे सांगत विनया देशपांडे म्हणाल्या, “टीव्ही माध्यमांमध्ये व्हिज्युअल असेल तर त्या स्टोरीला कव्हरेज मिळते. दृश्यांची मदत स्टोरी किंवा धोरणांच्या वार्तांकनात महत्त्वाची ठरते. मात्र, असे असले तरी एखादा प्रश्न जास्तीत जास्त दोन दिवस टीव्ही माध्यमांवर दाखविला जाऊ शकतो, ही टीव्ही या माध्यमाची मर्यादा आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे. या उलट प्रिंट माध्यमांमध्ये आणखी काही दिवस ही स्टोरी राहू शकते.”

टीव्ही माध्यमांचा परिणाम जबरदस्त असला तरी त्यामागे तशी जबरदस्त व्हिज्युअल मिळवणे यावर तो परिमाण अवलंबून असतो. आज प्रत्येक टीव्ही चॅनेलकडे ट्रेंडिंगडेस्क असतो आणि प्रेक्षक ज्या बातम्या जास्त बघतात त्या त्यांना दाखवाव्या लागतात. म्हणून अनेकदा धोरण निर्मिती सारख्या बातम्या कमी प्रेक्षक बघतील म्हणून दाखवायच्याच नाहीत का असा प्रश्न आम्हीही उपस्थित करतो, असेही देशपांडे यांनी नमूद केले.  

आज कोणत्याही सरकारला माध्यमांची गरज नाही, हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे, मात्र गेल्या काही वर्षांत माध्यमांचे स्वरूपही बदलले असल्याने डिजिटल आणि सामाजिक माध्यमे उत्तम व्यासपीठ म्हणून पुढे येत आहे याकडे अभिराम घड्यालपाटील यांनी लक्ष वेधले.

आज प्रादेशिक आणि इंग्रजी अशी दोन्ही माध्यमे धोरणात्मक विषयावर चर्चा करतात असे मला वाटत नाही. राष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक बदल घडवून आणण्यास धाडस लागते, आपली माध्यमे ते दाखवत नाहीत आणि अशा आलेल्या संधींचा देखील ते फायदा घेत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.  

माध्यमांनी सक्रीयपणे धोरण निर्मितीत सहभाग घ्यायला हवा, असे सांगत सम्राट फडणीस म्हणाले, “आज डिजिटल माध्यमांचा आवाका वाढत असला तरी रेव्हेन्यू मिळण्याइतका त्याचा विस्तार झालेला नाही. सध्या जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत विषय पोहोचविणे हेच मुख्यत्वे डिजिटल माध्यमांचे लक्ष असायला हवे. जनतेने प्रिंट प्रमाणे डिजिटल मिडीयाला गांभीर्याने घ्यावे असे दिवस यायला अद्याप वेळ आहे.”

या आधी महोत्सवामध्ये ‘सार्वजनिक धोरण शिकण्यासंदर्भात विकसित होत असलेले पर्याय’ आणि यानंतर ‘रिथिंकिंग- ग्रोथ अँड इक्वॅलिटी’ या विषयावर देखील परिसंवाद संपन्न झाले. ‘सार्वजनिक धोरण शिकण्या संदर्भात विकसित होत असलेले पर्याय’ या परिसंवादात जर्मनीमधील हर्टी स्कूलमध्ये सार्वजनिक व्यवस्थापन आणि राजकीय अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले डॉ मार्क हॅलरबर्ग, व्हॅल्यू फॉर गुड संस्थेच्या संस्थापिका आणि व्यवस्थापकीय संचालिका क्लारा पेरॉन यांनी मार्गदर्शन केले. फ्लेम विद्यापीठाचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ युगांक गोयल त्यांच्याशी संवाद साधला.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत धोरणात्मक दृष्टीने परिपक्व झाला असून या संदर्भातील अभ्यासक्रमांकडे तरुणाईचा ओढा असलेला आपल्याला पहायला मिळत आहे असे मत क्लारा पेरॉन यांनी व्यक्त केले. युरोप, अमेरिकेचा विचार केल्यास धोरणात्मक पातळीवर भारताची कामगिरी सुधारत आहे असेही त्या  म्हणाल्या. धोरणात्मक पातळीवर काम करीत असताना शैक्षणिक पदवीपेक्षा धोरणांचा समाजाला आणि पर्यायाने देशाला होणारा उपयोग समजून घेणे व त्याप्रकारे काम करणे हे जास्त महत्त्वाचा असल्याचे मत डॉ मार्क हॅलरबर्ग यांनी मांडले.

यानंतर ‘रिथिंकिंग- ग्रोथ अँड इक्वॅलिटी’ या विषयावर चर्चासत्र संपन्न झाले. यामध्ये बार्कलेज या बहुराष्ट्रीय युनिव्हर्सल बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि देशातील एक प्रमुख अर्थतज्ज्ञ राहुल बजोरिया व नवम कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव मंत्री यांच्याशी इंडिकस फाउंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमिता काळे यांनी संवाद साधला.

बेरोजगारी या विषयावर काम करायचे असेल तर आज आपल्याकडे त्या संदर्भात डेटा उपलब्ध नाही. या डेटावर काम करण्याची आज गरज आहे. सगळ्या गोष्टी दिल्ली वरून होतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. आरोग्य आणि शिक्षण या विषयांवर देखील याच पद्धतीने काम होणे गरजेचे आहे याकडे बजोरिया यांनी लक्ष वेधले. आपल्याकडे अनेक धोरणे आहेत मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत असताना राजकीय हस्तक्षेपाचा अडसर हा मुद्दा कायम येत राहतो. या पार्श्वभूमीवर एकत्रितपणे धोरणे ठरविण्याची आणि त्यांवर योग्य अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे मंत्री यांनी नमूद केले.  

भारताच्या क्षमता आजवर अवहेराल्या गेल्या आहेत. मात्र आपल्याकडे विकासात्मक संशोधनावर भर दिला गेला पाहिजे. भारतातील तरुणांकडे असलेले तांत्रिक ज्ञान वापरून आपण अनेक उदाहरणे उभी करू शकतो. यामुळे नजीकच्या भविष्यात अनेकविध क्षेत्रातील समस्यांवर विकासात्मक दृष्टीने पर्याय उपलब्ध होऊ शकणार आहेत असेही ते म्हणाले.