आम आदमी पक्षाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आरोग्य विभागाची निविदा रद्द

पुणे : सुरुवातीला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वार्षिक 638 कोटी रुपये इतक्या रकमेची यांत्रिक स्वच्छतेची निविदा काढली. यातून ठेकेदाराचा सुमारे 6000 कोटी रुपयांचा फायदा होणार होता. यामध्ये स्वच्छतेचा दर प्रति चौरस मीटर 84 रुपये प्रति महिना इतका देण्यात आला होता.यामध्ये काही वर्षांपूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा वार्षिक खर्च जो 77 कोटी रुपये घ्यायचा तो या निर्णयामुळे 650 कोटी रुपये प्रतिवर्षी इतका
वाढला.यावर आपण आक्षेप घेतल्यानंतर विभागाने ती निविदा रद्द केली होती ,मात्र त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रतिवर्षी 176 कोटी रुपये खर्चाची स्वच्छतेच्या निविदेला प्रशासकीय मान्यता दिली.
त्यालाही आम आदमी पक्षाने आक्षेप घेतला होता ,सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जी 638 कोटी रुपयांची निविदा रद्द झाली होती. यासाठी आम आदमी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी वेळोवेळी हा गैरप्रकार उघडकीस आणला होता तसेच मुख्यमंत्री यांना पत्रव्यववहार करुन व प्रसिद्धी मध्यमाद्वारे सदर प्रकार जनतेसमोर आणला होता त्यांच्या या पाठपुराव्यास काही अंशी यश मिळाले आहे . परंतु तेच काम पुन्हा करण्यासाठी राज्य शासनाने आता केंद्र शासनाशी संबंधित काही कंपन्या निश्चित केल्या आहेत. ही बाब जरी खरी असली तरी यात गौडबंगाल काय आहे हे शोधावे लागेल.वरील कंपन्या जरी केंद्रशासनाशी संबंधित असल्या तरी त्या कंपन्या थेट स्वच्छतेच्या कामासाठी कुठेही स्पर्धा करू शकतील अशी परिस्थिती नाही.
यातील एक कंपनी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन किंवा संबंधित पार्ट बनवणारी आहे .
दोन कंपन्या लीगल, बुक कीपिंग,ऑडिटिंग, टॅक्स कन्सल्टेशनशी संबंधित आहेत तर आणखी दोन कंपन्या या इतर व्यवसायिक काम करणाऱ्या आहेत.
मूळ मुद्दा हा कोणत्या कंपन्यांना काम देणे किंवा न देणे हा नसून यांत्रिक स्वच्छतेच्या नावाखाली राज्य शासनाची पर्यायाने नागरिकांच्या पैशाची केली जाणारी लूट हा आहे. जे काम अगदी नगण्य किमतीमध्ये होऊ शकतं त्यासाठी अव्वाच्या सव्वा रुपये म्हणजे अगदी 84 रुपये प्रति स्क्वेअर
मीटर प्रति महिना खर्च करून शासनाला हजारो कोटी रुपयांचा चुना लावणाऱ्या लोकांच्या मानसिकतेचा आणि त्यांना पाठीशी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेच्या बेमुर्वतपणाचा आहे ,मात्र या निमित्ताने राज्य शासनाने आपण आधी काढलेली निविदा चुकीची होती हे मान्य केले हेच सिद्ध होते. आता ही चूक केवळ चूक म्हणून मान्य केली जाते की आर्थिक अनियमितता असे समजून म्हणून अशा प्रकारे शासनाचा पैसा उधळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर,ठेकेदारांवर आणि सर्व संबंधितांवर कारवाई केली जाते का हे पाहणे जास्त उत्सुकतेचे ठरेल अशी प्रतिक्रिया या निमित्ताने आम आदमी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी दिली आहे .