… घटना दुरूस्तीची नोंद असती तर वस्तूस्थिती वेगळी असली असती – विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर
मुंबई : माझ्यावर गेल्या सहा दिवसांपासून जे आरोप केले जात आहेत ते योग्य नाहीत. मी सर्वोच्च न्यायालयाने मला ठरवून दिलेल्या चौकटीतच निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे मूळ शिवसेना पक्ष कोणता?, पक्षाचे संविधान काय सांगते? आणि संघटनात्मक राष्ट्रीय कार्यकारणीची रचना कोणती योग्य, या तीन महत्वाच्या मुद्द्यावर मी निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे तो न्यायालयाच्या सांगण्यावरूनच दिलेला आहे, असे उत्तर विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला दिले. तसेच निवडणूक आयोगाकडे 2018 च्या घटना दुरूस्तीची नोंद असती तर वस्तूस्थिती वेगळी असली असती, असे सूचक विधान देखील त्यांनी केले.
नार्वेकर म्हणाले, निकाल दिल्यानंतर स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. मात्र माझ्या सारख्या सांविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीविषयी गैरसमज पासरवला जात आहे. त्यामुळे मी या आरोपांवर उत्तर देत आहे, असे सांगत नार्वेकर म्हणाले, आजची पत्रकार परिषद म्हणजे दसरा मेळावा किंवा गल्लीतील बैठक म्हणावी हे कळत नाही. यामध्ये राजकीय भाषणं आणि सांविधानिक संस्थाविषयी अपशब्द वापरण्यात आले. सांविधानिक संस्थांमविषयी असे वक्तव्य करावीत हे योग्य नाही. उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल, निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष कोणावरच विश्वास नाही.
पुढे बोलताना नार्वेकर म्हणाले,
- सुप्रीम कोर्टाच्या चौकटी राहून निकाल द्यायचा होता. मात्र तसे केले गेले नाही. पण कोर्टाने घालून दिलेली चौकट कोणती हे सांगितले नाही.
- गटनेत्याला निवडून दिल्यानंतर राजकीय पक्षाची इच्छा समजून त्याच व्यक्तीला मान्यता दिली पाहिजे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नमूद केले आहे.
- न्यायालयाने मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवून मग च गटनेत्याला मान्यता द्या अन् अपात्रतेचा निर्णय घ्या.
- गोंगावलेंचा व्हीप कायम स्वरूपी चुकीची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात कुठेही म्हटंलेले नाही.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांगण्या प्रमाणे मूळ पक्ष कोणता हे ठरवताना वाद सुरू व्हायच्या आधी पक्षाचे मूळ संविधान ग्राह्य धरून निर्णय घ्यावा, असे होते.
- निवडणूक आयोगाने सांगितल्या प्रमाणे शिवसेनेची 1999 ची घटना निवडणूक आयोगाने पाठवली
- शिवसेनेच्या 2013 , 2018 च्या घटना दुरूस्तीची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही.
- निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या कोणत्याही कागदपत्रात 2013च्या घटना दुरूस्ती बद्दल उल्लेख नाही. माझ्याकडे ही ते कागद दिलेले नाहीत.
