शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील चर्चेची सूचना फेटाळल्याने विरोधक आक्रमक

नागपूर :- राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, अवकाळी, गारपीट, मिचांग वादळामुळे उद्धवस्त झाला आहे. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरू करण्याची आग्रही विनंती विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभा अध्यक्षांना केली. परंतु त्यांची सूचना फेटाळली गेली. त्यामुळे  वडेट्टीवार आक्रमक झाले. विरोधी पक्षातील सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

वडेट्टीवार म्हणाले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री काल बांधावर जाऊन आहेत. शेतकऱ्यांची परिस्थिती त्यांच्या लक्षात आली असेल. या सभागृहाकडे शेतकरी डोळे लावून बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत. आज आपल्या पदरात काही पडेल, अशी त्यांची भावना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी. अशी मागणी त्यांनी केली होती. परंतु आजच्या कामकाजाशी हा विषय निगडित नाही. काल या विषयावर मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे. स्थगन प्रस्तावही दिला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाची सूचना नाकारत असल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले.

राज्यातील मागासवर्गीय शाळांचा मोठा प्रश्न आहे. आश्रम शाळांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे कधी भरणार, ओबीसींना आधार योजनेचा लाभ का देत नाही, ओबीसी विद्यार्थ्यांची वसतीगृहे कधी सुरू करणार, अशा प्रश्नांचा भडीमार वडेट्टीवार यांनी आज सरकारवर केला. विधानसेभत लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.

वडेट्टीवार म्हणाले की, यावर्षी आधार योजनेचा लाभ ओबीसी विद्यार्थ्यांना सरकारने दिला पाहिजे. पण अजून हा लाभ मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह नाही. त्यांची वसतीगृहे सुरू करावीत. ही मुलं जाणार कुठे शिकणार कशी? याचा विचार सरकारने करावा. ओबीसी विभागाच्या तीन मीटिंग झाल्या असे सर्वजण बोलले. पण वसतिगृह कधी सुरू करणार सांगितले नाही. ७२ वसतिगृह कधी सुरू करणार? हा खरा प्रश्न आहे. पीएचडीसाठीची शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवावी. लोकसंख्येचा विचार करून यापुढे शिष्यवृत्तीची संख्या निश्चित करण्यात यावी, अशी देखील त्यांनी मागणी केली.

वडेट्टीवार यांनी केलेल्या मागण्यांना सरकारकडून सकारात्मक उत्तर देण्यात आले. परदेशी शिष्यवृत्ती आता ५० वरून ७५ विद्यार्थ्यांना केली असून सर्व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दिली आहे. सरकारने ओबीसी वसतिगृहाबाबत आज सभागृहात भूमिका स्पष्ट केली. ७२ पैकी ५२ वसतीगृहे सुरू करू, रिक्त पदांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊ, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.