प्राधिकरण बाधितांना आगामी अधिवेशनात परतावा मिळवून देण्यात आम्हाला यश येईल : आमदार महेश लांडगे

 

नागपूर अधिवेशनात तीनही आमदार करणार पाठपुरावा

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणामध्ये ज्या भूमिपुत्रांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्या भूमिपुत्रांना न्याय मिळालाच पाहिजे. यासाठी उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आम्ही तीनही आमदार एकत्रितपणे पाठपुरावा करणार आहोत. याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक आहेत. या भूमिपुत्रांना देण्यासाठी जमीन शिल्लक नसल्यामुळे परतावा म्हणून सव्वा सहा टक्के जमीन आणि उरलेल्या मोबदल्यात एफएसआय वाढवून देण्यासाठी आगामी अधिवेशनात आम्हाला यश येईल असे प्रतिपादन आमदार महेश लांडगे यांनी केले.
निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकर वाडी युवा शक्ती प्रतिष्ठानच्या वतीने रविवारी निगडी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आ. लांडगे बोलत होते. यावेळी आमदार अश्विनी जगताप, आमदार आण्णा बनसोडे, स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सुमनताई पवळे, माजी नगरसेवक शंकरराव पांढरकर, कैलास कुटे, श्रीधर वाल्हेकर, नाना वाल्हेकर, तानाजी काळभोर, सोमनाथ काळभोर, सचिन साकोरे, नाना शिवले, राजेंद्र काळभोर आदींसह बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी आमदार आण्णा बनसोडे म्हणाले की, मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळाला पाहिजे, यासाठी मागील पंधरा वर्षांपासून माजी आमदार विलास लांडे व स्वर्गीय आमदार लक्ष्मण जगताप आणि मी प्रयत्न केले आहेत. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. हा विषय तेव्हाच निकाली निघणे अपेक्षित होते, आता आगामी नागपूर अधिवेशनात याविषयी अंतिम निर्णय होऊन सर्वांना दिलासा मिळावा. यासाठी आमदार महेश लांडगे, अश्विनीताई जगताप यांच्यासह एकत्रितपणे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या कडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न निकाली काढू असे आ. बनसोडे म्हणाले.
आमदार अश्विनीताई जगताप म्हणाल्या की, मी स्वतः यासाठी उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी आणि औचित्याचा मुद्दा मांडला आहे. लोकनेते स्वर्गीय आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार आण्णा बनसोडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याविषयी पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी सव्वा सहा टक्के परतावा मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती. आता आम्ही तीनही आमदार एकत्रितपणे यशस्वी पाठपुरावा करू.

बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने माहिती देताना शंकरराव पांढरकर यांनी सांगितले की, भूमिपुत्रांच्या जमिनीच्या ज्यावेळी प्राधिकरणाने ताब्यात घेतल्या त्यावेळी व अवघा तीन हजार रुपये एकरी दर दिला. या ठिकाणी आता ७५ लाख रुपये प्रति गुंठा दर आहे. साडेबारा टक्के परतावा मिळावा यासाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली आहेत. यापूर्वीच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांबरोबर अनेक बैठका झाल्या आहेत. परंतु निर्णय अध्यापही प्रलंबित आहे. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नागपूर अधिवेशनात याविषयी अंतिम निर्णय घेऊन भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा अशी मागणी सर्व आमदारांनी विधानसभेत करावी अशी मुख्य मागणी सर्व भूमिपुत्रांची आहे.