देशात व राज्यात मुस्लिमांचे राजकीय प्रतिनिधित्व निराशाजनक : अब्दुर रहमान

भिवंडी : देशात मुस्लिमांची संख्या १४.२ टक्के आहे. लाेकशाहीने देशात मुस्लिमांना त्यांच्या मागण्या, हक्क मांडता व त्यांची राजकारणात प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी लाेकसभा, विधानसभा येथे लाेकसंख्येनुसार पुरेसे उमेदवार निवडून देण्याचा हक्क दिला आहे. असे असतानादेखील मात्र, राजकीय पक्ष मुस्लिम उमेदवारांना लाेकसंख्येच्या प्रमाणानुसार उम्मीदवारी किंवा तिकिट देत नाहीत. पहिल्या निवडणुकीपासून आतापर्यंत निम्याच जागांवरच मुस्लिमांना राजकीय प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे. त्यामुळे मुस्लिम बांधवांनी जागृत हाेउन राजकारणात सक्रीय हाेण्यासाठी जागरूक व्हावे, असे अवाहन माजी विशेष पाेलीस महानिरीक्षक अब्दुर रहमान यांनी भिवंडी येथे केले.

अब्दुर रहमान लिखित ‘ॲब्सेंट इन पाॅलिटिकल ॲंड पाॅवर’ या पुस्तकावर भिवंडीतील खंडुपाडा येथे एका चर्चासत्राचे आयाेजन करण्यात आले हाेते, त्यावेळी लेखक रहमान बाेलत हाेते. या पुस्तकात भारतीय मुस्लिमांचा राजकीय क्षेत्रातील सहभाग व त्यांना राजकारणात पुरेसे प्रतिनिधित्व न दिल्याबाबत संशोधनात्मक भाष्य करण्यात आले आहे. यावेळी इस्लामिक विद्वान व एज्युकेटर मौलाना सज्जाद नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष शाबिर अहमद अन्सारी, ॲड. यासिन माेमिन, ॲड. किरण चन्ने, माेहम्मद फाजिल अन्सारी आदी मान्यवर या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर उपस्थित हाेते.
रहमान म्हणाले,  सन १९५२ ला पहिली लाेकसभा निवडणुक झाली तेव्हापासून २०१९ पर्यंत १७ निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये १०७० मुस्लिमांना लोकसभेत खासदारकीची निवडणुक लढवण्यासाठी प्रतिनिधित्व किंवा जागा मिळायला हव्या हाेत्या. परंतू, त्याच्या निम्मेच प्रतिनिधित्व आतापर्यंत देण्यात आले आहे. आरजेडी वगळता बीजेपी, काँग्रेस, एनसीपी, बीएसपी या कोणत्याही राजकिय पक्षाने मुस्लिमांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व दिले नाही. १९५२ अणि १९५७ ची प्रस्थिति पाहून पंडित नेहरूंनी देखील मुस्लिमांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात तिकीट देण्याचे आपले पार्टी अध्यक्ष यांना सांगीतले होते. परंतू त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. मुस्लिमांना दलित, आदिवासी यांच्यासारखी भेदभाव, हिंसा सहन करावे लागते. दलित अणि आदिवासी साठी ऍट्रोसिटी कायदा आहे. परंतु मुस्लिम यांना संरक्षणासाठी ऍट्रोसिटी सारख्या कायदा नाही.

महाराष्ट्र राज्यात मुस्लिमाची लोकसंख्या ११ टक्के असून त्या तुलनेत लोकसभेच्या ५ जागा हव्यात. परंतु चार-पाच निवडणुका बघता फक्त एक मुस्लिम उमेदवार देण्यात आला आहे. धुळे, मालेगाव, भिवंडी, अकोला, औरंगाबाद, नांदेड हे मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र आहेत. परंतु या ठिकाणी मुस्लिमांना तिकीट मिळाले नाही. हीच परिस्थिती विधानसभेमध्ये आहे. “नागरी सुधारणा कायद्याबरोबरच त्यांनी विविध कायद्यांचा उल्लेख करत ते कसे मुस्लिमविरोधी आहेत” याचा उल्लेख करताना रहमान म्हणाले की, तुमच्या विरोधात  ट्रिपल तलाक, सीएए आदी कायदे आणले जात आहेत. मॉब लिंचिंग वाढले आहे. परंतु याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी संसदेत मुस्लिमांची पुरेशी संख्या नाही. मालेगाव, भिवंडीसारखे मुस्लिम बहुल भागामध्ये विकास होत नाही आणि नुसतेच भिवंडीला भारताचे कापड उद्योगाचे मँचेस्टर असे म्हणतात, परंतु व्यावसायिकांना लाईट बिलात सवलत दिली जात नाही, अशीही नाराजी त्यांनी यावेळी व्यक्त करत मुस्लिम बांधवाना राजकीय दृष्ट्या जागरूक व्हायला हवे आणि ज्यांना तुम्ही मतदान करता त्यांना प्रश्न विचारा असा संदेशही त्यांनी दिला. तसेच राजकारण खराब नसुन त्यामधील लोक खराब आहेत. आपल्या मुलांना राजकारणात सक्रिय होण्यासाठी प्रोत्साहन द्या आणि १०० टक्के मतदान हक्क बजावत परिवर्तन आणा असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  
 
यावेळी मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी रहमान यांच्या पुस्तकाचे कौतुक करत ते वाचण्याचे आवाहन केले. उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, कोणतीही संघटना किंवा राजकीय पक्ष आपला शत्रू नाही किंवा आपल्या मागे राहण्याला कारणीभूत नाही. आपण स्वतः त्याला कारणीभुत आहोत. यावेळी, आपण जागरूक राहून आपले हक्क मागायला हवेत. यावेळी ऍड. किरण चन्ने आदींची भाषणे झाली. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.