महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष : महाराष्ट्रात काय पोरखेळ लावलाय? विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकरांची ‘सुप्रीम’ धुलाई
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाला वर्ष उलटून गेल्या नंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी अद्यापही शिंदे गटाच्या आमदार अपात्रते विषयी निर्णय घेतलेला नाही. या कार्यपद्धतीवर देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर हे कोर्टाचा अवमान करत असून त्यांना कायदा कळत नसेल तर त्यांना कायदा समजून सांगा, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांना खडसावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठा समोर आज महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीशांनी प्रचंड राग व्यक्त करत विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांना फटकारले आहे. कोर्टाने म्हटंले आहे की, महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यातच निकाल दिला होता. त्याला पाच महीने उलटून देखील नार्वेकरांनी आमदार अपात्रते विषयी निर्णय दिलेला नाही. नार्वेकर हे कोर्टाचा अवमान करत असून त्यांना कायदा कळत नसेल तर त्यांना कायदा समजून सांगा. नार्वेकर यांनी सुनावणीसाठी सादर केलेले वेळापत्रकही कोर्टाने नाकारले आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष यांनी मंगळवार पर्यंत सुधारीत वेळापत्रक द्यावे, अन्यथा कोर्ट सुनावणीची काळामर्यादा ठरवेल, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. याशिवाय मंगळावारी सादर केलेले वेळापत्रक निश्चित नसेल तर कोर्ट स्वतः विधासभा अध्यक्षांना निश्चित वेळ ठरवून देईल.
या सुनावणीवेळी न्यायालयात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी परखड शब्दांत खडसावल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या मनमानी कारभारावर चाप बसणार आहे. तसेच यामुळे शिंदे व अजित पवार गटाच्या आमदारांचे टेंशन वाढले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांवर ओढलेले ताशेरे –
- विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी कोर्टाचा निर्णय गांभीर्याने घ्यावा
- दोन दिवसात सुनावणीचे योग्य वेळापत्रक न दिल्यास कोर्ट स्वतः निर्णय घेईल
- विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी सुनावणीच्या नावाखाली पोरखेळ लावलाय
- निर्णय घेण्यासाठी निवडणुकीची वाट पाहाताय का?
- कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर सुनावणीसाठी इतका वेळ का लागतोय?