म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी रेडीरेकनरनुसार स्टँम्प ड्युटी

पुणे : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी ज्यावर्षी सदनिका घेतली त्यावर्षीच्या रेडीरेकनरनुसार स्टँम्प ड्युटी आकारण्यात यावी आणि आत्तापर्यंतचा दंड माफ करावा या मागणीला महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.
भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने आज विखे पाटील यांची भेट घेतली. माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांसदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. विखे पाटील यांनी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिव राजकुमार देवरा यांना याबाबत निर्देश दिले. शिष्टमंडळाने वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांची ही भेट घेतली.
पुणे महापालिका क्षेत्रातील विविध वसाहतींत म्हाडाच्या 40 हजारहून अधिक जुन्या सदनिका आहेत. या सदनिका जीर्ण झाल्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. राज्य शासनाने या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तीन एफएसआय जाहीर केला आहे.
पुनर्विकास करताना अभिहस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. महसूल विभागाकडून पूर्वी स्टँम्प ड्युटी आकारली जात नव्हती. त्यावेळी काही रहिवाशांनी सदनिका हस्तांतरीत केल्या. आता जुन्या स्टँम्प ड्युटीसह दंडाची वसुली केली जाते. या वसाहतीतील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती दुर्बल असल्याने त्यांना वाढीव स्टँम्प ड्युटी आणि दंडाची रक्कम भरता येणे शक्य नाही. सदनिकांचे अधिहस्तांतरण झाले नसल्याने वसाहतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.
सव्हे क्रमांक 191 येरवडा येथे बावीस हेक्टर जागेवर म्हाडाची सर्वात मोठी वसाहत आहे. या निर्णयामुळे सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार असून त्यांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. पुढील एका महिन्यात अभय योजना जाहीर होणे अपेक्षित आहे.