राष्ट्रीय आमदार संमेलन लोकशाहीला समृद्ध करणारे- राज्यपाल रमेश बैस

वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स मधील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथील जास्मिन सभागृहात ‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत 2023’ चे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाचा समारोपीय कार्यक्रम आज पार पडला. कार्यक्रमाप्रसंगी  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यु. टी खादर, लोकसभेचे माजी अध्यक्ष मीरा कुमार, शिवराज पाटील तसेच विश्वनाथ कराड, सी.पी जोशी, श्री. सेलम, सतीश महाना आदी उपस्थित होते.

कायदे मंडळाच्या कार्यवाहीत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, की कायदे मंडळाचे कामकाज पेपरलेस झाले पाहिजे. सध्या बऱ्याच विधानसभांमध्ये अर्थसंकल्पीय कामकाज पेपरलेस झाले आहे. देशात नवीन निवडून आलेल्या विधायकाला किमान तीन महिने प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायदे मंडळाची संपूर्ण कार्यवाही त्याला माहिती होईल. विधानसभांमध्ये पारित होणारे विधेयके, कायदे यामुळे समाजावर दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे विधेयक विधानसभेत विस्तृत चर्चा करूनच पारित झाले पाहिजे. तसेच विधानसभांच्या कामकाजांचे दिवसही निश्चित असावेत.

देशात विविध पक्ष कार्यरत आहे. प्रत्येक पक्षाचे विधायक विविध राज्यांतील विधानसभांमध्ये आहेत.  तरी निवडणुकांच्या राजकारणापेक्षा देशाचे हित, सार्वभौमत्वाला प्रत्येक विधायकाने प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळेच लोकशाही सक्षम होऊन संपूर्ण भारत विकसित राष्ट्र होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज व्यक्त केला.

राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत 2023 च्या समारोपीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, की संपूर्ण भारतातील विधायक एकच ठिकाणी आले आहे. महाराष्ट्रात या संमेलनाची सुरुवात होणे, ही राज्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. कायदेमंडळात जनता आपल्याला निवडून देते. तेथे आल्यानंतर राज्याच्या विकासाचे काम आपल्या हातून होणे आवश्यक आहे. देशात  लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे. जरी विधायक वेगवेगळ्या पक्षांचे असले तरी त्यांचे अंतिम ध्येय राज्याचा, देशाचा विकास हेच असले पाहिजे.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की देशात वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष आहेत. पक्षांनी आपआपले विचार बाजूला ठेवून देशासाठी संरचनात्मक काम केले पाहिजे. प्रत्येक विधायकाने वैयक्तिक भल्याचा विचार न करता  राज्याच्या विकासाचा विचार करावा. दिल्लीत नुकतेच नवीन संसदेचे उद्घाटन करण्यात आले. हे ऐतिहासिक काम  कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात आले आहे.  संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे. लोकशाहीचा दिवा सतत तेवत ठेवण्यासाठी अशा संमेलनाची आवश्यकता आहे.  पुढील संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी शेजारी असलेल्या गोवा राज्याने घेतली आहे, हा चांगला पायंडा देशात सुरू झालेला आहे.

विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर यावेळी म्हणाले, की विधानसभेच्या कामकाजांमध्ये जगातील सर्वोत्तम संसदीय पद्धतींचा अवलंब झाला पाहिजे. अशा संमेलनांमधून सर्वोत्तम संसदीय पद्धतींची माहिती विधायकांना होत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संमेलनाचे आयोजन भविष्यात नियमितरित्या झाले पाहिजे.

विधान परिषद उपसभापती गोऱ्हे म्हणाल्या, की अशा ऐतिहासिक संमेलनाची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली आहे. देशातील विधायक  एकत्र येवून  त्यांचे अनुभव, संसदीय आयुधांचा प्रभावी उपयोग आदी माहितीचे आदान प्रदान झाले. हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण आहे. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी यावेळी विचार व्यक्त केले. त्यांनी देशापुढील आव्हाने लक्षात घेऊन संसदीय कामकाजात बदल करण्याचे प्रतिपादन केले. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दुसऱ्या विधायक संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी गोव्याला मिळाल्याबद्दल आभार मानले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पुढील आयोजन गोवा राज्यात होणार असल्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना राजदंड देण्यात आला. तिसऱ्या संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी कर्नाटक राज्याने घेतल्यामुळे  कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष यु. टी खादर यांचा सत्कारही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला लोकशाहीचा घंटानाद करण्यात येवून दीप प्रज्वलन करण्यात आले. आभार प्रदर्शन राहुल कराड यांनी केले. कार्यक्रमाला विविध विधानसभांचे अध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, उपाध्यक्ष व देशातून आलेले विधायक उपस्थित होते.