जागतिक डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रदर्शनात डिजिटल इंडियासह 14 अनुभव क्षेत्रांचा अंतर्भाव

पुणे : जी 20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाच्या संदर्भात प्रगती करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, 12-14 जून 2023 दरम्यान पुण्यात डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाची तिसरी प्रत्यक्ष  बैठक आयोजित करत आहे. या बैठकीची माहिती देणाऱ्या कर्टन रेझर कार्यक्रमाअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा, यांनी सहसचिव सुशील पाल तसेच, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या उपस्थितीत, आज म्हणजे 11 जून 2023 रोजी माध्यमांना संबोधित केले.

डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाच्या  तिसर्‍या बैठकीच्या पहिल्या दिवसाची सुरुवात दोन दिवसीय ‘जागतिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय)शिखर परिषद ‘ आणि ‘जागतिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा(डीपीआय) प्रदर्शनाच्या’  उद्घाटनाने होईल. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. आर्मेनिया प्रजासत्ताकाचे पहिले उच्च-तंत्र उद्योग उपमंत्री  गेव्हॉर्ग मंताशान, सिएरा लिओनचे स्थायी सचिव तांबा एडवर्ड जुआना, सुरीनामच्या माननीय मंत्री रिश्मा निमी कुलदीपसिंह आणि भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यावेळी उपस्थित राहतील. उद्घाटन सत्रात इंडिया स्टॅक अर्थात लोकसंख्येच्या प्रमाणात यशवीरित्या लागू केलेल्या डिजिटल उपाययोजना सामायिक करण्यासाठी इच्छुक देशांसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली जाईल.

दोन दिवसीय  जागतिक  डीपीआय शिखर परिषदेमध्ये  जागतिक तज्ञ आणि डिजिटल प्रमुखांमध्ये, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (डीपीआय) आढावा’, ‘जनतेच्या सक्षमीकरणासाठी डिजिटल ओळख’, ‘डिजिटल पेमेंट्स आणि वित्तीय समावेशन’, ‘न्याय व्यवस्था आणि नियमांसाठी डीपीआय’, ‘कार्यक्षम सेवा वितरणासाठी डिजिटल दस्तऐवज विनिमय’, ‘सार्वजनिक प्रमुख डीपीआय’, ‘डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्य’, ‘डिजिटल आरोग्य आणि हवामान बदलासंदर्भातील कृतीसाठी डीपीआय’, ‘डिजिटल कृषी व्यवस्था’, आणि ‘जागतिक डीपीआय व्यवस्था तयार करणे या विषयांवर चर्चा होईल.

या शिखर परिषदेत सुमारे 300 वरिष्ठ प्रतिनिधी सहभागी होणार असून, त्यापैकी 46 देश आणि सुमारे 150  परदेशी प्रतिनिधी सहभागी होतील आणि 9  देशांचा मंत्रीस्तरीय सहभाग असेल. तसेच, 47 जागतिक डिजिटल प्रमुख त्यांच्या विषयातील कौशल्य आणि देशाचा अनुभव सामायिक करण्यासाठी सन्माननीय वक्ते म्हणून शिखर परिषदेत सहभागी होतील. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, युनेस्को, जागतिक आर्थिक मंच, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, आशियायी विकास बँक, निम-शुष्क उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील कृषिविषयक आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था, आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना, संयुक्त राष्ट्र भांडवल विकास निधी , आशिया सार्वजनिक प्रमुख पायाभूत सुविधा संघ, बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इत्यादी आंतरराष्ट्रीय संस्था या शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

तसेच डिजिटल आयडेंटिटी, फास्ट पेमेंट, डिजीलॉकर, मृदा आरोग्य पटर , ई-नाम कृषीबाजार , युनिफाइड मोबाईल अॅप फॉर न्यू-एज गव्हर्नन्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अॅनामॉर्फिक एक्सपिरियन्स,सीमलेस ट्रॅव्हल एक्सपिरियन्स ऍट एयरपोर्ट, लँग्वेज ट्रान्सलेशन, लर्निंग सोल्यूशन, टेलि-मेडिकल कन्सल्टेशन एक्सपिरीयन्स आणि गेमिफिकेशन ऑफ डिजिटल इंडिया जर्नी हे 14 विविध कार्यक्रम दाखवण्यासाठी यावेळी जागतिक दर्जाचे प्रदर्शन आयोजित केले जाईल.  

बैठकीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी जी20 सदस्य, निमंत्रित अतिथी देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’, ‘सायबर सुरक्षा’ आणि ‘डिजिटल स्किलिंग’ यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील कृती करण्यायोग्य घटकांचे वितरण करण्यावर विस्तृत चर्चा करतील.

‘स्टे सेफ ऑनलाइन (SSO)’ मोहीम आणि ‘जी 20 डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स (DIA)’ हे उपक्रम जी 20 सदस्य राष्ट्रांमधील सामान्य लोक विशेषत: तरुण आणि उद्योजकांना जोडण्यासाठी भारताच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत सुरू करण्यात आले आहे.  आत्तापर्यंत, स्टे सेफ ऑनलाइन मोहिमेअंतर्गत, 2,19,00 पेक्षा जास्त व्यक्तींनी राष्ट्रीय स्तरावरील सायबर प्रश्न मंजुषेमध्ये भाग घेतला आहे.  डीआयए  अंतर्गत, 2460 पेक्षा जास्त स्टार्ट-अप्सनी स्पर्धेसाठी अर्ज केले आहेत.