खादी ग्रामोद्योगच्या वस्तू विक्रीसाठी पालिका जागा देणार

मुंबई : महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान असून यासंदर्भात विविध योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग येथे तंत्रज्ञान केंद्राला जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. विस्तारित केंद्रांसाठी १५ विविध ठिकाणी जागा निश्चित केल्या असून काथ्या (कॉयर) उद्योग केंद्रासाठी कुडाळ येथे इमारत आणि खादी ग्रामोद्योगच्या वस्तू विक्रीसाठी मोठ्या शहरांमध्ये पालिकेच्या जागा देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. रजनीश, सहसचिव अतिश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची क्षमता मोठी असून ते प्रत्येक क्षेत्रासाठी फायदेशीर आहे. उद्यम नोंदणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून २९ लाखांहून अधिक उद्योगांनी एमएसएमई पोर्टलवर नोंदणी केली आहे असे सांगून एमएसएमई क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र हे पायाभूत सुविधांमध्ये देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला १८ नोड उभारण्यात येत आहेत, त्यात एमएसएमई उद्योग सुरू करुन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगून एमटीएचएल, मुंबई-पुणे महामार्ग विकासाचे राजमार्ग ठरणार आहेत. यामुळे उद्योग त्यातून उत्पादने आणि त्यांची निर्यात वाढण्यास मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियनचा सहभाग देण्याचा निश्चय केला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांच्या मार्केटिंगसह या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम विभागाचे मोठे सहकार्य लाभणार असून त्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली. खादी ग्रामोद्योग आणि काथ्या (कॉयर) उत्पादनांच्या विक्रीसाठी बृहन्मुंबई, ठाण्यासह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना देतानाच मरोळ येथे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाच्या प्रदर्शन केंद्राला मान्यता देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यात जास्तीत-जास्त तरुणांना प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा म्हणून तंत्रज्ञान केंद्र (टेक्नॉलॉजी सेंटर्स) उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई आणि औरंगाबादमध्ये तंत्रज्ञान केंद्रे यापूर्वीच कार्यरत झाली असून नागपूर, पुणे येथे या केंद्रांसाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध होणार आहे. सिंधुदुर्ग येथील केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. त्याशिवाय अमरावती आणि नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे अतिरिक्त तंत्रज्ञान केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दाखवली. विस्तारित केंद्रांसाठी दिंडोरी, सुपा, केसुर्डी, बिडकिन, बुटीबोरी, यवतमाळ, कृष्नूर, नरडाणा, ताडाळी आदी १५ ठिकाणी जागा उपलब्ध असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विस्तारित केंद्र सुरू करण्यासाठी तसेच ग्रामोद्योग विकास योजनेमध्ये ॲग्रो टुरिझमचा समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सर्वतोपरी सहकार्य – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे

उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती दिल्यास उद्योग महाराष्ट्रात येतील त्यातून राज्याचा विकास दर, दरडोई उत्पन्न आणि सकल उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करून महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री राणे यांनी दिली.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विभागासाठी सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून विविध प्रकारच्या योजना विभागाने तयार केल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विभाग कार्यरत असून या विभागाच्या योजना ग्रामीण भागात पोहोचल्या पाहिजेत, तिथे उद्योग सुरू झाले पाहिजेत, मूल्यवर्धित उत्पादनांची माहिती उद्योग विभागाने तरुणांना देऊन प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग महाराष्ट्रात येतील यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही राणे यांनी केले. खासगी जमिनीवर उद्योगाची परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे असे सांगून बंद पडलेल्या उद्योगांचे सर्वेक्षण करा आणि ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही श्री. राणे यांनी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.