बांधकामादरम्यान पर्यावरण मंजूरीचे अडथळे टाळण्यासाठी क्रेडाई पुणे मेट्रोद्वारे कार्यशाळेचे आयोजन
पुणे : बांधकाम प्रकल्पादरम्यान येणाऱ्या पर्यावरण मंजूरीशी संबंधित समस्या, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) नियमांचे उल्लंघन होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या कमी व्हावी व याबाबत बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, यासाठी क्रेडाई पुणे मेट्रो तर्फे कार्यशाळेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यशाळेस महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) यांचे सहकार्य लाभले. ही कार्यशाळा क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या न्युक्लीअस मॉल, कँप येथील कार्यालयात संपन्न झाली.
पर्यावरण कायद्याविषयी नसलेली जागरूकता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विविध तरतूदी यांमुळे मंजूरी व ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवताना विलंब होतो. याचाच परिणाम म्हणजे बांधकामादरम्यान नियमांचे उल्लंघन होऊ शकते. संबंधित कायदे व नियमांबाबत बांधकाम व्यावसायिकांना माहिती व्हावी, यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे यांनी बांधकाम प्रकल्प व पर्यावरण मंजूरी सारख्या विषयांवरील मार्गदर्शनासाठी एमपीसीबी, सीबीसीबी, एमओईएफ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकाऱ्यांना एकाच मंचावर आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रविण दराडे यांचे आभार मानले.
यावेळी एमपीसीबीचे विभागीय संचालक भरत कुमार शर्मा यांनी देखील उपस्थितांनी ऑनलाईन माध्यमातून मार्गदर्शन केले. तसेच, एनजीटी कडील प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी पर्यावरणीय जागरुकतेचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.
कार्यशाळेवेळी सीपीसीबी, प्रादेशिक संचालनालय-पुणेचे शास्त्रज्ञ निश्चल सी यांनी ‘इमारत बांधकाम प्रकल्पाबाबत पर्यावरण मंजुरीच्या उल्लंघन यासंबंधीचे खटले या विषयावर सादरीकरण केले. या दरम्यान त्यांनी एनजीटीकडे असलेले बांधकाम प्रकल्पासंदर्भातील खटल्यांची माहिती देतानाच, ईआयए अधिसूचना २००६, त्याच्या तरतुदी, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास भरावा लागणार दंड व नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी काय काळजी घ्यावी याबाबत उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाचे (एसईआयएए) सदस्य पंकज जोशी यांनी प्रकल्पांच्या योजनेमध्ये बदल केल्यास होणाऱ्या परिणामांबाबत माहिती दिली. तसेच, इमारतीचे सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे, मातीचे जतन व पाण्याचा स्त्रोत वळवताना काय खबरदारी घ्यावी, हे देखील सांगितले. बांधकाम प्रकल्पाला विविध परवानग्या देताना असलेली एमपीसीबीची भूमिका, मंजूरी घेताना बांधकाम व्यावसायिकांकडे आवश्यक असणारी कागदपत्रे याबाबत एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे यांनी मार्गदर्शन केले.
प्रणिती श्रॉफ यांनी यावेळी प्रश्नोत्तर सत्राचे सूत्रसंचालन केले. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम आणि पुणे महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता अजित सर्वे यांनी उपस्थितांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. तर अनुप जमतानी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.