देवेंद्र फडणवीसांनी, अर्धवट ज्ञान सांगुन दिशाभुल करू नये – काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

मुंबई -राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गत-काळातील काही “विधानसभा व संसदीय गॅलरी, वा संसदेतील काही (ॲनेक्स) उप-भागांच्या भुमिपुजन व उदधाटनांचा अयोग्य_संदर्भ देऊन काँग्रेसवर नुकतीच असमर्थनीय व तथ्यहीन टिका केली व “विरोधकांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही” हे हास्यास्पद केले. या टिकेस ऊत्तर दाखल काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी, कायद्याच्या पदवी धारकांनी अर्धवट माहीती प्रस्तुत करून दिशाभुल करू नये.. तसेच तुलना करतांना ‘संदर्भ हे योग्य – प्रसंगांचेच्’ द्यावे लागतात हे देखील समजु नये काय(?) असा प्रतिसवाल केला..!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांना पंप्र मोदींची मर्जी सांभाळण्याची कसरत करावी लागते.. त्यांचे चुकीच्या निर्णयांचे लंगडे समर्थन करावे लागते आहे.. हे समजु शकतो. मात्र जुने संदर्भ देतांना ते अर्धवट व सोईने देऊ नयेत.. आपले हसे होणार नाही, या करीता देवेंद्रजींनी भारताचे संघराज्यरुपी संविधानीक रचना, इतिहासातील सत्य घटना समज़ुन घ्याव्यात व नंतरच भाष्य करावे.
पार्लमेंट हाऊस ॲनेक्स Annex चे भुमिपुजन ३ ॲागस्ट १९७० ला राष्ट्रपती व्ही व्ही गिरींचे हस्ते व उपराष्ट्रपती जी एस पाठक व प्रधानमंत्री इंदीराजी यांचे ऊपस्थितीत झाले होते… तर संसदेच्या ग्रंथालयाचे भुमिपुजन (ॲागस्ट १९८७) जरी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींच्या हस्ते झाले असले, तरी त्याचे लोकार्पण व ऊदधाटन मात्र ७ मे २००२ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती के आर नारायण यांचेच हस्ते झाले.
देशातील ऐतिहासीक घटनांची नोंद फडणवीसांनी ठेवावी वा ज्ञात असुन देखील, मोदींचे लंगडे समर्थन करण्यासाठी राजकीय हेतुने दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करू नयेत..!
वास्तविक “पार्लमेंट Annex” वा “संसदीय ग्रंथालय” हे दोन्ही संसदेचे ‘एक भाग’ आहेत.. परंतू आता मात्र सेंट्रल व्हीस्टा हे संपुर्णपणे नविन संसद भवन आहे.. एकतर या दोन्ही कार्यक्रमांची तुलना होउ शकत नाही तरी देखील जुन्या संसदेच्या दोन्ही कार्यक्रमास मा राष्ट्रपती वरील प्रमाणे ऊपस्थित होते, त्यामुळे फडणवीसांनी चुकीच्या व दिशाभुल करणाऱ्या वक्तव्यावर माफी मागावी / दिलगिरी व्यक्त करावी अशी मागणी देखील काँग्रेस ने केली.
वास्तविक,
प्रजासत्ताक भारताची प्राधान्य क्रमाने गरज नसतांना, ‘लोकशाही रचनेत विरोधीपक्ष’ हे घटक असतांना, कोणाशीही चर्चा न करता, कोरोना-संकट काळात नवीन संसद भवन (सेंट्रल व्हीस्टा) बांधण्याचा घाट मोदी सरकारने धातला व तो हाती असलेल्या सत्तेदारे पुर्ण केला. आता किमान ‘देशाचे नवीन संसद भवन’ हे घटनात्मक ‘ऊच्च पदस्थ महामहीम राष्ट्रपती महोदयांचे’ अधिपत्याखाली येते याचे भान ठेवले पाहीजे होते. मात्र, अहंभावी व आत्ममशगुल पंतप्रधान मोदींनी स्वहस्तेच ऊदधाटन करण्याचा धाट धातला हे समर्थनीय व संविधानीक संकेतांना धरून नसल्याचे काँग्रेस प्रवक्त्यांनी सुनावले..!
स्वतः सोडून, इतर संविधानीक पदांवरील राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती इ.चे छायाचित्र वा नामोल्लेख कार्यक्रमांच्या कोट्यावधींच्या जाहिरातीं मध्ये मा मोदीजी ना सहन होत नसल्याचे पहायला मिळते. राज्याचे (भाजप प्रणीत) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर पंतप्रधान मा द्रौपदी मुर्मु असल्याचे एका मुलाखतीत म्हंटल्याचे व्हायरल झाले असुन, स्वतः मोदींनी त्याचा धसका घेतल्याचेच जाणवते आहे.
त्यामुळेच की काय संविधानीक परंपरेपेक्षा ‘राजकीय हेतुने व स्वार्थी इच्छेने’ नविन संसद भवनाचे ऊदघाटन महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे हस्ते करण्याचे ते जाणीव पुर्वक टाळत आहेत, हे निषेधार्य असल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले..!
“संविधानीक व लोकशाही मुल्यांची पदोपदी पायमल्ली करणाऱ्यांनी, प्रादेशिक पक्ष यापुढे रहाणार नाहीत व ५० वर्षे सत्तेत आम्हीच राहू” अशी विधाने करून लोकशाहीस गृहीत धरून आपली खाजगी मत्ता असल्याच्या थाटात वावरणाऱ्या भाजप नेत्यांनी विरोधकांनाच् “लोकशाहीवरील विश्वासा बद्दल” प्रश्न विचारणे.. हास्यास्पद असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.