जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना सर्वंकष माहिती द्यावी- नियोजन उपायुक्त संजय कोलगणे

पुणे : जिल्हा विकास आराखडा (डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन) हा जिल्ह्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने महत्वपूर्ण ठरणार असून त्यादृष्टीने सर्व संबंधित विभागांनी सर्वंकष बाबींचा समावेश करत माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश नियोजन उपायुक्त संजय कोलगणे यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्याचे जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2023 चे प्रकाशन वेळेत प्रकाशित होण्याकरिता संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उप आयुक्त (नियोजन) संजय कोलगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी जिल्हा विकास आराखड्याबाबतही चर्चा झाली. बैठकीस अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, पुणे प्रादेशिक कार्यालयाचे सहसंचालक हणमंत माळी, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाचे उपसंचालक संजय मरकळे तसेच जिल्ह्यातील संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन सन 2023 या प्रकाशनाबाबत माहिती व प्रकाशनासाठी संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणाकडून प्राप्त होणाऱ्या माहितीविषयी चर्चा करण्यात आली. प्रकाशन विहित कालमर्यादेत प्रकाशित करण्यासाठी संबंधित सर्व कार्यालयांनी माहिती 10 मे, 2023 पर्यंत उपलब्ध करून सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले.

बैठकीत सहसंचालक श्री.माळी यांनी सांगितले, जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन शासकीय आकडेवारीचा एक मुख्य स्त्रोत आहे. यामध्ये विविध कार्यालयांची विकासात्मक आकडेवारी प्रकाशित केली जाते. जिल्हा स्तरावरील सामाजिक व आर्थिक निर्देशांकांबाबतची तालुकानिहाय माहिती यात दर्शविण्यात येते. विविध योजनांच्या नियोजनासाठी तसेच शासकिय, निमशासकिय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, संशोधक विद्यार्थी आदींना या माहितीचा उपयोग होतो.

यावेळी जिल्हा विकास आराखडा (डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन) बाबत उप आयुक्त(नियोजन)  कोलगणे आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी इंदलकर यांनी माहिती देत सादरीकरण केले. हा आराखडा तयार करतानाच्या विविध महत्वाच्या टप्प्यांची माहिती दिली. यामध्ये डिस्ट्रिक्ट फॅक्ट शीट तयार करणे; त्याअनुषंगाने बलस्थाने, कमकुवतपणा, संधी आणि धोके अशा पद्धतीचे (एस.डब्ल्यू.ओ.टी.) विश्लेषण करण्यात यावे. आपापल्या विभागाच्या क्षेत्रातील विविध भागधारक शोधून व त्यांचा सहभाग आराखडा तयार करताना घेणे, महत्वाची ३ ते ४ क्षेत्र शोधून व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करणे आदीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

प्रामुख्याने जिल्ह्याचा विकास आराखडा जून 2023 पर्यंत नियोजन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पूर्ण करावयाचा असून जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने शासनास सादर करावयाचा आहे सांगण्यात आले. या आखाड्यास राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीपुढे ठेवून नंतर मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीमध्ये मान्यता देण्यात येणार आहे, असे इंदलकर यांनी सांगितले.