मराठा आरक्षण : राज्यशासन सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचे विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करणार

मुंबई : मराठा आरक्षणा (Maratha reservation) वर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कंबर कसलीये. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)  आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरवण्यात आले आहे. 

आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की,क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.