Big breaking : राज्य सरकरचा ‘ तुघलकी ‘ कारभार होर्डिंग मालकांनी ‘ पंचामृत ‘ ची मोफत जाहिरात करण्याचे आदेश
पुणे : राज्यातील सत्ताधारी शिंदे – फडणवीस सरकारने राज्यात मोठया प्रमाणावर तुघलकी कारभार सुरू केला आहे. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनासोबतच आता थेट व्यावसायिकांवर ‘ बळजबरी ‘ सुरू केली आहे. याचा प्रत्यय नुकतेच शहरातील होंर्डिंग धारकांना येत आहे. नुकतेच मांडलेल्या ‘ पंचामृत ‘ या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पची मोफत जाहिरात होंर्डिंग्जवर करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनामार्फत होर्डिंग मालकांना दिल्याने असंतोष पसरला आहे.
नुकतेच राज्याचा सुमारे 5.47 लाख कोटी रुपयांचा 2023- 24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आहे. राज्यात मागील जून मध्ये सत्तापालट झाल्यानंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला आहे. राज्यातील सर्व घटकांचा विचार करून ‘ पंचामृत ‘ या नावाने हा अर्थसंकल्प असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
महापालिका निवडणुका प्रलंबित असून त्या केंव्हाही जाहीर होतील अशी स्थिती आहे. तर पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पाला वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाची जाहिरात सर्वत्र करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. अशातच पुण्यासारख्या राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या शहरात कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्याने सरकार मधील सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. सरकारची प्रतिमा सावरण्यासाठी आता अर्थसंकल्पाचा आधार घेण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.
शहरातील होंर्डिंग धारकांना त्यांच्या अधिकृत होंर्डिंग्ज वर अर्थसंकल्पाची जाहिरात करण्याचे ‘ यंत्रणेतून ‘ आदेश देण्यात आले आहेत. होंर्डिंग मालकांनी त्यांना देण्यात आलेला मजकूर पुढील काही दिवस स्वखर्चाने प्रदर्शित करण्याचे ‘ तोंडी ‘ आदेश आकाशचिन्ह विभागाच्या वतीने देण्यात येऊ लागले आहेत. यामुळे होंर्डिंग्ज चे मालक त्रस्त झाले आहेत. अनेक वर्षात प्रथमच प्रशासकराज असताना प्रशासनातील अधिकारी सरकार साठी आदेश देऊ लागल्याने होंर्डिंग मालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
एकीकडे पालिकेने होंर्डिंगचा भाडेदर जवळपास दुपटीहुन अधिक केला आहे. यापूर्वीच्या दरावरून होंर्डिंग मालक न्यायालयात गेले असताना पालिकेने या व्यवसायकायीवर कुऱ्हाड मारली असताना आता सरकारची फुकट जाहिरात करायची म्हणजे ‘ लुटारू ‘ राज्यात सत्तेवर आल्याची भावना या व्यवसायिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. कसबा पोट निवडणुकीत पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेसोबतच मंत्री गुंडाना घेऊन मतदारांना पैसे वाटत असल्याचे आरोप खरे तर नाहीत ना असा समज आता अशा घटनांमुळे अधिक दृढ होऊ लागला आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही.