Kasba By-Election ‘IMPACT’ – 40 टक्के कर सवलत पूर्ववत करण्यासाठी महाविकास आघाडी एकवटली तर भाजपनेही दिले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पुणे : कसबा पोटनिवडणूक (Kasba By-Election) प्रचारादरम्यान महाविकास आघाडीच्या प्रचार सभेत शिवेसना नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray)यांनी उपस्थित केलेल्या पुणेकरांच्या 40 टक्के कर सवलतीचा मुद्दा निवडणूक निकालानंतर ऐरणीवर आला आहे. निवडणुकीतील विजयानंतर महाविकास आघडीचे नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी शपथविधी होण्यापूर्वीच महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन मिळकत करातील 40 टक्के करसवलत पूर्ववत करा. तसेच 500 चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांचा कर माफ करा अशी मागणी केली. तर विधानसभेत पहिली मागणी हीच असेल असे जाहीरही केले. दरम्यान आज विधिमंडळ अधिवेशनात महाविकास आघडीचे आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे यांनी देखील विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत मिळकत करात पूर्वीप्रमाणे  40 टक्के सवलत द्यावी तसेच पुणेकरांचा शास्तिकर माफ करावा अशी मागणी केली.

एकीकडे हे आंदोलन सुरू असताना भाजपचे सरचिटणीस माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे यांच्यासमवेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत 40 टक्के कर सवलत पूर्ववत करण्यात यावी अशी मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील आठवड्यात यासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. 

कसबा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना सर्वच प्रमुख पक्षांकडून पुणेकरांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिल्याचे यानिमित्ताने दिसून येत आहे.

पार्श्वभूमी अशी की महापालिका 1959 पासून घर मालक वापरत असलेल्या निवासी क्षेत्राला मिळकत करामध्ये 40 टक्के सवलत देत आहे. दरम्यान 2011:12 मध्ये राज्याच्या लेखा परीक्षणात ही सवलत चुकीची असून संपूर्ण कर आकारणी करण्याचे निर्देश दिले. 2018: 19 मध्ये   तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हे करत असताना मागील आकारणी करू नये असे निर्देश दिले होते. या निर्णयानुसार महापालिकेने 2019 : 20 या वर्षापासून 40 टक्के सवलत काढून बिले काढली. 2020: 21 हे वर्ष कोरोना लॉक डाऊन मध्ये गेल्याने पालिकेने 2022: 23 च्या बिलांमध्ये 2019 पासूनची 40 टक्के कराची थकबाकी लावली. यामुळे एरव्ही येणाऱ्या बिलापेक्षा बिल हे 3 ते 4 पट अधिक आल्याने सुमारे 5 लाख मिळकत धारकांच्या पोटात गोळा आला. मोठया प्रमाणावर तक्रारी येऊ लागल्याने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी  सप्टेंम्बर मध्ये नागरिकांनी ही बिले भरू नये असे आवाहन केले. परंतु मागील 6 महिन्यांत यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. 2023 : 24 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असल्याने शासनाने याबाबत मार्गदर्शन करावे याबाबत शासनाला जानेवारी मध्ये पत्र व्यवहार केला. परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही. 

शासनाने हा निर्णय न घेतल्यास ज्या नागरिकांनी पालकमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर बिल भरले नाही त्यांना मागील सप्टेंम्बर पासून दरमहा 2 टक्के दंड तसेच 2023 : 24 चे बिल असे एकत्रित भरावे लागणार आहे. ही रक्कम एका वर्षाच्या कराच्या तुलनेत 4 ते 5 पट असेल. 40 टक्के सवलत काढल्याचा फटका तब्बल 5 लाख मिळकती अर्थात 25 लाख पुणेकरांना बसणार आहे. या मुळेच महाविकास आघाडीने पोट निवडणुकीत हा मुद्दा केवळ ऐरणीवर आणला नाही तर निवडणूक संपताच हाती घेतल्याने भाजपची फरफट झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.