मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प २०२४च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर केवळ लॉलीपॉप देणारा अर्थसंकल्प” – प्रशांत जगताप.
पुणे:केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२३-२४ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. एकूणच हा अर्थसंकल्प आहे की २०२४ च्या निवडणुकांसाठीचा जाहीरनामा असा प्रश्न यातून पडतो. सर्वच वर्गांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करताना अर्थमंत्र्यांनी गेल्या ९ वर्षातील अपयशच समोर उघड केले. सप्तर्षी अर्थसंकल्पात अनेक जुन्याच योजनांसाठी निधीची तरतूद वा त्यांना नवे आवरण चढवून अर्थमंत्र्यांनी सादर केले. याचाच अर्थ अनेक वर्षे या योजनांवर काम सुरू असूनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे दिसते.
देशाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक १५% जी.डी.पी चा वाटा देणाऱ्या महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पात वेळोवेळी डावलले जात आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासाठी विशेष घोषणा केल्या नाहीत. केंद्राकडून जीएसटीचे १३ हजार कोटी २१५ थकीत आहेत. महाराष्ट्राला दोन वर्षांचा परतावा मिळालेला नाही. सर्वाधिक जीएसटी संकलन देशाला देणाऱ्या महाराष्ट्राला प्रत्येक वेळी अर्थसंकल्पात डावलणे योग्य नाही. कर्नाटकच्या दुष्काळासाठी ५ हजार ३०० कोटी मंजूर करण्यात आले, पण महाराष्ट्रातील ओला दुष्काळ अर्थमंत्र्यांना दिसलेला नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंकडे अर्थमंत्र्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे.
देशात बेरोजगारी ही अत्यंत गंभीर समस्या आहे. अर्थमंत्र्यांनी पीएम कौशल्य विकास योजना पुढील तीन वर्षांसाठी राबवली जाणार असल्याचे तसेच ४७ लाख युवकांना ३ वर्षांसाठी भत्ता देणार असल्याची घोषणा केली. आयटी क्षेत्र तसेच स्टार्ट अप मधील सुमारे २० हजार नोकऱ्या पुढील सहा महिन्यात जाणार असल्याची भीती आहे. असे असताना नवीन प्रशिक्षीत बेरोजगार निर्माण होण्याची भीती आहे. आहेत तेच रोजगार जात असताना बेरोजगारीला आळा कसा घालणार, रोजगारनिर्मितीसाठी काय करणार याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
स्मार्ट सिटीसारख्या योजनेऐवजी आता सस्टेनेबल सिटीजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.पुण्यासह देशात सर्व स्मार्ट सिटी बनवण्यात केंद्र सरकारला आलेले अपयश आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आता केंद्राने यातून हात झटकून घेतले असून योजनेला नव्या आवरणात गुंडाळून त्याची जबाबदारी आता राज्यांवर ढकलली असल्याचे दिसते.