मध्यमवर्गीयांची प्राप्तीकर मर्यादा ९ वर्षांनी ५० ह. वाढवणे, हे रूग्ण आयसीयू’त गेल्यावर उपचार करणे… काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी
पुणे – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेले बजेट नवी स्वप्ने दाखवणारे, आभासात्मक असुन नवी व जुनी कर प्रणाली निर्माण करून जीएसटी प्रमाणे अत्यंत क्लीष्ट व फसवे आहे.. सरकारची नियत व निती ही सामान्यांना गोंधळात टाकून त्याचे कडून दंडात्मक करांचीच वसुली करणारी असल्याची टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी बजेटवरील प्रतिक्रिया देतांना केली..!
अखेर सराकारला सर्वसामान्य नागरीकांची, मध्यमवर्गीयांची आठवण येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणुकांमुळे आली व तब्बल ९ वर्षानंतर प्राप्तीकर मर्यादा २.५ लाख वरून ३ लाखावर नेण्याचे अत्यंत ऊशीराचे शहाणपण म्हणजे रूग्ण सिरियस होऊन त्यास आयसीयू मध्ये नेल्यावर प्राथमिक उपचारा पासुन सुरवात करण्यासारखे आहे.. युपीए काळात २७ कोटी जनता दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर आली होती मात्र वाढती महागाई व बेकारी, सुटणारे जॅाब, व पदोपदी प्रत्येक वस्तू ते आरोग्य उपचारातुन ही खिशातून जाणारा जीएसटी, पेट्रोल वरील एक्साईज कर सरकारची तिजोरी भरतोय, मात्र सामान्यांचा खिसा रिकामा करतोय.. या परिस्थितीत मध्यमवर्गीय प्रॅाव्हीडंड फंडाचे पैसे काढून जगतोय व गरिबीच्या खाईत ढकलला जातोय व क्रय शक्ती कमी झाली आहे व त्याचे उत्पन्नच् कमी झालेवर त्याची करपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढवण्या सारखे आहे..!
वाढती तुट व देशाची राष्ट्रीय संपत्ती एकाच खाजगी घराण्याच्या ताब्यात गेल्याने, अव्यवस्थेमुळेन होणारे नुकसान कसे भरून काढणार..? यावर कुठे ऊपाय केल्याचे निदर्शनास आले नाही अशी खंत ही काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदाद् तिवारी यांनी केली..!