न्यायसंस्थेच्या स्वायतत्तेसाठीच्या – नागरी स्वाक्षरी आंदोलनास मोठा प्रतिसाद

पुणे  – “प्रजासत्ताक दिना”च्या पुर्व संध्येस… देशातील न्याय व्यवस्थेच्या स्वायत्ततेच्या समर्थनार्थ व रक्षणार्थ मुक निदर्शने, लाक्षणिक आंदोलन राजीव गांधी स्मारक समितीची तर्फे करण्यात आले.

या प्रसंगी राजीव गांधी स्मारक समितीचे संस्थापक अध्यक्ष व काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस लिगल सेल उपाध्य ॲड शाहीद अख्तर, ॲड संदीप ताम्हणकर, ॲड मोहनराव वाडेकर, संजय  चौगुले, ॲड श्रीकांत पाटील, ॲड फैयाझ शेख, ॲड बाळासाहेब बामणे, ॲड आश्विनी गवारे, ॲड सुरेश नांगरे, ॲड केदार गोराडे, ॲड रशीदा शेख, ॲड संतोष म्हस्के, ॲड रेश्मा शिकलगर, ॲड राजश्री अडसुळ, ॲड शाबीर शेख, ॲड बी आर रोकडे, ॲड पुजा जाधव इ सह अनेक जेष्ठ – कनिष्ठ वकील वर्ग, युक्रांद चे संदीप बर्वे इ सह – महीला वर्ग व स्मारक समितीचे सन्माननीय सदस्य सुर्यकांत उर्फ (नाना) मारणे, के डी पवार, माजी पोलीस उपायुक्त मारूतराव देशमुख, रामचंद्र  शेडगे, भोलाशेठ वांजळे, धनंजय भिलारे, नितीन पायगुडे, घनश्याम निम्हण, पै शंकर शिर्के, विनायक पाटील, आरिफ कांचवाला, सुरेश ऊकीरंडे, रमाकांत शिंदे, बाळासाहेब बाणखेले, आशीष गुंजाळ, ज्योती परदेशी, संजय अभंग, प्रकाश आरणे, योगीराज नाईक, ऊदय लेले इ. ऊपस्थित होते..

ऊच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकां बाबत, केंद्र सरकार अनावश्यक मतप्रदर्शन करीत, न्याय संस्थेची विश्वासार्हता व प्रतिमा डागाळण्याचे प्रयत्न करीत आहे..! कोलेजीयम पध्दतीस व न्यायधिशांच्या नेमणुकी बाबत शिफारसी नाकारणे, त्या परतावून लावणे, विलंब व टाळाटाळ करणे व एखाद्या केस मध्ये ‘सरकार विरोधी ताशेरे ओढणाऱ्या’ न्यायधिशाच्या पदोन्नतीस विरोध करणे अशा प्रकारांमुळे देशाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत मोठा खंड पडत असून, न्यायदानास मोठा विलंब होतो आहे.. व त्याचे परीणाम नागरीकांना भोगावे लागत आहेत.. त्यामुळे लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी, संविधान व नागरी अधिकारांचे संरक्षण करणाऱ्या “न्याय-संस्थेची स्वायतत्ता” जपण्यासाठीच “नागरी स्वाक्षरी आंदोलन व मुक निदर्शने” करण्यात आल्याचे निमंतिरक गोपाळदादा तिवारी यांनी या प्रसंगी सांगितले…!
यामध्ये विविध पक्ष, सामाजिक संस्था, संघटना व प्रमुख्याने वकील वर्ग मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला..!
“भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देणारे ‘भारतीय संविधान’ हीच आयडिया ऑफ इंडिया असुन, नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य न्यायसंस्था करते..त्या मुळे न्यायव्यवस्थेची अस्मिता जपली पाहीजे”.. असे मत ॲड संदीप ताम्हणकर यांनी व्यक्त केले. ॲड शहीद अख्तर यांनी आभार प्रदर्शन केले..!