सर्वोच्च न्यायालय निर्णाया’चे अमित शहांनी भाजपा-करण करू नये….! काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे : देशाचे गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी नुकतीच अयोध्ये’तील राम मंदिर बांधकाम केंव्हा पुर्ण होणार या विषयी घोषणा केली..!
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हें २०१९ रोजी अयोध्येतील विवादीत राम मंदीरा विषयी दिलेल्या निकाल व निर्देशानुसारच् “श्री राम मंदीरन्यास” निर्माण करून, त्या न्यास (ट्रस्ट)चे माध्यमातुन मंदीराचे कार्य सुरू आहे ही सत्यता आहे. वास्तविक, मंदीर पुर्णत्वाची’ ही धोषणा अयोध्येतील श्री राम मंदीर न्यासचे वतीनेच् रीतसर ‘पत्रकार परीषद’ घेऊन जाहीर करणे अपेक्षीत होते. जर “मंदीरन्यास” तर्फे ‘पत्रकार परीषद’ आयोजित करण्यात आली असती, तर मंदीर विकास कार्य विषयी अनेक पैलु पुढे आले असते..! देश भरातील भक्तांना ही ते रुचले असते..! असे काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी निवेदनात केले.
देशाचे गृहमंत्री श्री अमित शहा हे देशाच्या संवैधानीक पदावर असतांना स्व-जबाबदारी विषयी मात्र काहीही बोलत नाहीत अशी टिका ही त्यांनी केली..! देशांत अजुनही काश्मीर मध्ये अतिरेकी हल्ले होत आहेत. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन ९ वर्षे होतील. काश्मिर मध्ये ‘राष्ट्रपती राजवट’ असुनही तेथे वातावरण सुरक्षीत नसल्याचे स्पष्ट होते आहे. काश्मिर पंडीतांचे सुरक्षा व पुनर्वसना विषयी आंदोलने चालु आहेत. तेथील अतिरेकी हल्ले कधी बंद होतील(?) व काश्मीर सह, देश सुरक्षीत कधी होईल..(?) खरेतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी या बाबी ‘पत्रकार परीषद’ घेऊन सांगणे देशाला अपेक्षीत होते..! मात्र देश सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार काय ऊपाय योजना करीत आहे(?) हे न सांगता केवळ धार्मिक व भावनिक साद घालण्याचा असंवैधानिक राजकीय प्रयत्न केंद्रीय गृहमंत्री करीत आहेत व संविधानिक भुमिके ऐवजी राजकीय भुमिका अधिक निभावत आहेत असा आरोप देखील काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..!! काँग्रेस आधी पासुनच “न्यायालय प्रक्रियेवर” विसंबून व विश्वास ठेऊन होती.
त्यामुळे राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया ही भाजप आणि मोदी-शहा यांच्या केंद्र सरकारची देणगी नव्हे तर ती नैसर्गिक रित्या १००% मा. सर्वोच्च न्यायालयाची भेट आहे, त्यामुळे सुप्रिम कोर्ट निर्णयाचे ‘भाजपाई करण’ करून राजकारण व दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न देशाच्या गृहमंत्री पदावरील जबाबदार नेत्यांनी करू नये असे प्रतिपादन ही काँग्रेस राज प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केले..!
सुप्रीम कोर्टात विषय प्रलंबित असतांना, केंद्र सरकारने परस्पर न्यास स्थापन करून मंदीर कार्य सुरू केलेले नाही ही सत्य वास्तवता आहे..! तसेच सदर केस मध्ये केंद्र सरकार समाविष्ट (पार्टी) झालेले नव्हते..!
नोव्हे २०१९ सुप्रीम कोर्ट निकाल नुसारच ट्रस्ट स्थापन करून मंदिर उभारणीचे काम मार्गी लागले आहे आणि बाबरी मशिदीला जागा देण्याचे आणि संपूर्ण प्रकरणाचा निपटारा करण्याचा निर्णयही याच सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. भाजपने यामध्ये कोणतेही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये..! 16 नोव्हेंबर 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरालाची-निर्णयाची प्रत आज ही उपलब्ध आहे. देशातील कोणीही नागरिक ती पाहू शकतो..