MCA निवडणूकीमध्ये सभासदांनी योग्य उमेदवार निवडण्याचे आवाहनः राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारीया !!
पुणेः महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या (एमसीए) निवडणूकीमध्ये सर्व सभासदांनी स्वयंस्फुर्तीने योग्य उमेदवार निवडण्याचे आवाहन राज्याचे निवडणूक आयुक्त माननीय जे. एस. सहारीया यांनी केले. एमसीएच्यावतीने आज रोजी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी हे सांगितले.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याआधी त्याची पार्श्‍वभुमी स्पष्ट करण्यात आली. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या (एमसीए) सर्वोच्च समितीची (अपेक्स बॉडी) मुदत २ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपत असल्याने महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त माननीय जे. एस. सहारीया यांची महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या निवडणूक अधिकारी म्हणून २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी नियुक्ती करण्यात आली.
एमसीएने आपल्या सर्व साधारण सभेमध्ये १० नोव्हेंबर २०२२ माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार संविधान (कॉन्स्टीट्युशन) मध्ये सुधारणा केली. यानंतर हे सुधारीत संविधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि धर्मदाय आयोग (चॅरीटी कमिशन) यांच्याकडे दाखल करण्यात आले.
एमसीएच्यावतीने १५ डिसेंबर २०२२ रोजी पत्राव्दारे निवडणूक आयुक्त यांना सुधारीत संविधानानुसार एमसीएच्या त्वरीत निवडणूका घेण्याची विनंती केली. या विनंतीला अनुसरूनच निवडणूक आयुक्त माननीय जे. एस. सहारीया यांनी २१ डिसेंबर २०२२ रोजी एमसीएचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला.
या कार्यक्रमानुसार २७ डिसेंबर २०२२ पासून ते २ जानेवारी २०२३ या मुदतीमध्ये ईच्छुक उमेदवार आपले नामनिर्देशन पत्र (नॉमिनेशन फॉर्म) देऊ शकणार आहेत. ईच्छुक उमेदवारांनी दिलेल्या नामनिर्देशन पत्रांची छाननी ३ जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे.
एमसीएच्या १६ सर्वोच्च समितीच्या सदस्य-पदासाठी ८ जानेवारी २०२३ रोजी मतदान होणार आहे आणि त्याच दिवशी मतगणना होणार आहे. हे मतदान सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत एमसीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गहुंजे येथे होणार आहे. मतदान पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच मतगणना करण्यात येणार आहे. मतगणना पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूकीचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च समितीचे निवडून आलेले १६ सदस्य एमसीएच्या पदाधिकारी (ऑफिस बेअरर) या पदासाठी उभे राहू शकतात. मात्र सर्व सभासदांना मतदानाचे अधिकार राहणार आहे. ही निवडणूकही याच दिवशी म्हणजेच ८ जानेवारी २०२३ होणार आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार एका व्यक्तिला एमसीएचे सदस्य व पदाधिकारी म्हणून एकूण ९ वर्ष राहता येईल. सलग ६ वर्ष सदस्य व पदाधिकारी म्हणून राहील्यानंतर सदस्याला कुलिंग ऑफ पिरीअड लागू होणार आहे.