न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आघारे, IPS रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंगची ‘न्यायालयीन चौकशी’ व्हावी.. काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे  -असंवैधानिक पध्दतीने आमदारांची फोडा-फोडी करून राज्यात आलेल्या सरकारला स्व-कारकिर्दीतील गैरकृत्ये नष्ट करण्याचे हेतूने राज्यातील तत्कालीन पोलीस अघिकारी रश्मी शुक्ला यांचे ‘फोन-टॅपिंग-प्रकरण’ मुख्यमंत्री-ऊप मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी नंतर, (दोघांच्या मंत्रीमंडळाने) ‘केंद्राच्या अखत्यारीतील सीबीआय’कडे सोपविण्याची निर्णय घेतला.. मात्र नंतर पुन्हा काय भिती वाटली(?) की सदर फोन टॅपिंग चौकशी पुर्णपणे स्थगित व रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन, पुणे पोलीसांना ‘तपास बंद करून, न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यास सांगण्यात आले होते’.

‘न्यायप्रविष्ट सत्ताधिशांचा आदेश’ मानून पुणे पोलीसांनी तपास पुर्ण न करताच् न्यायालयात क्लोजररिपोर्ट सादर केला होता. मात्र पुणे न्यायालयाने तो नुकताच फेटाळला आहे…! ही बाब, न्यायालयात संविधान व कायद्याची पायमल्ली झाली नसल्याचे लक्षण असुन, न्यायालयास पुणे पोलीसांनी राजकीय दबावाखाली घेतलेली व बदललेली भुमिका मान्य नसल्याचे स्पष्ट होते..! त्यामुळेच मा ऊच्च न्यायालयाने पुणे कोर्टाच्या निर्णयाची दखल घेत, आपल्या न्यायालयीनअखत्यारीत आयपीएस रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंगची चौकशी करण्याची मागणी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस तर्फे करत असल्याचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी जाहीर निवेदनाद्वारे सांगितले..!

फडणवीसांनी ‘वेषांतरे करून, नाका खालून चोरून नेलेल्या’ न्याय प्रविष्ट सरकारला स्व-भ्रष्टाचाराची, जलयुक्त शिवारांच्या चौकशीची व फोन टॅपिंगची एवढी भिती का..? असा खोचक सवाल ही त्यांनी विचारला.