सरकारने बदल करून एफआरपी एकरकमी देण्याचा कायदा पुन्हा प्रस्थापित करावा-राजू शेट्टी

पुणे: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुण्यात धडक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले,शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय बदलले, परंतु शेतकरी विरोधी घेतलेले दोन निर्णय बदलले नाहीत, त्यामध्ये उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत तथा एफआरपी एकरकमी देण्याऐवजी तिचे तुकडे करणारा कायदा विधानसभेत मंजूर केला,त्यामध्ये सरकारने बदल करून एफआरपी एकरकमी देण्याचा कायदा पुन्हा प्रस्थापित करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली.
त्यामध्ये सरकारने बदल करून राज्यात दहा ते बारा लाख ऊस तोडणी मजूर असून, या मजुरांच्या मुकादमाला भरघोस कमिशन मिळते. एका बाजूला मुकादम मजुरांचे शोषण करतात आणि दुसरीकडे तोडणी वाहतूकदारांना फसवितात. एकरी ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडे पाच ते वीस हजार रुपयांपर्यंत खंडण्या मागतात. त्यामुळे मुकादम ही व्यवस्था संपवून ऊस तोडणी महामंडळामार्फत मजूर पुरवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी स्वाभिमानीसंघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. संदीप जगताप, स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांच्यासह प्रकाश पोफळे, सावकार मादनाईक, पूजा मोरे, पृथ्वीराज जाचक, सतीश काकडे, राजेंद्र ढवाण पाटील आणि संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रकाश बालवडकर आदी उपस्थित होते.
राजू शेट्टी यांनी यावेळीयांनी सरकारवर घणाघात केला. शेतकऱ्यांचा पैसा राजकारणात वापरला जात असल्याचा गंभीर आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
संघर्ष केल्या शिवाय शेतकऱ्यांना काहीही मिळत नाही. साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही. शेतकऱ्यानं लुटून हाच पैसा राजकारणात वापरला जात असल्याचा आरोप राजी शेट्टी यांनी केला आहे.
शेट्टी म्हणाले की, मागील वर्षाचे एफआरपी अधिक दोनशे रुपये तातडीने द्यावे, चालू वर्षी एकरकमी एफआरपीसह साडेतीनशे रुपये मिळावेत, उस तोडणी मशीनने तुटलेल्या उसाच्या पालापाचोळा वजनात साडेचार टक्क्याएवजी एक टक्का कपात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उसाच्या वजनात साखर कारखान्यांमध्ये वीस टक्क्यांपर्यंत काटामारी होते, असा आरोप करून शेट्टी म्हणाले, आमच्या मागणीवर कोणताही कारखानदार बाहेरून वजन करून आणलेला ऊस स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे सरकारने राज्यातील सर्व साखर कारखान्याचे वजन काटे निर्दोष, पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत करावेत व काटामारी थांबवावी अशी आमची मागणी आहे. तंत्रज्ञान प्रगत असताना काटामारी करणारे सरकारमध्ये बसले आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला.
राज्यात दहा ते बारा लाख ऊस तोडणी मजूर असून, या मजुरांच्या मुकादमाला भरघोस कमिशन मिळते. एका बाजूला मुकादम मजुरांचे शोषण करतात आणि दुसरीकडे तोडणी वाहतूकदारांना फसवितात. एकरी ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडे पाच ते वीस हजार रुपयांपर्यंत खंडण्या मागतात. त्यामुळे मुकादम ही व्यवस्था संपवून ऊस तोडणी महामंडळामार्फत मजूर पुरवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.