महाराष्ट्र शासनाच्या सामूहिक हिंसाविषयक अंमलबजावणीत सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोक प्रतिनिधींसह समाजाचा सहभाग हवा : डॉ. नीलम गोर्हे
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने जात पंचायती, मॉब लिचींग आणि सामूहिक हिंसाविषयक प्रश्नावर काही विशेष सूचना एका परिपत्रक काढून जाहीर केल्या आहेत. सन 2018 सालच्या 130 क्रमांकाच्या याचिकेवर या सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. यावर शिवसेना उपनेत्या आणि विधान परिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुढील प्रमाणे आपली भूमिका मांडली आहे.
झुंडबळी किंवा मॉब लिचिंग सारख्या घटनांमध्ये पोलिसांनी काय दक्षता घेतली पाहिजे याबद्दल तसेच लोकांच्या मध्ये काही प्रमाणात असंतोष अथवा विद्वेषाची भावना दिसली तरी ताबडतोब त्यावर काय कृती केली पाहिजे. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही काय आणि कशी व्हावी याबाबत ही सूचना यामध्ये आहेत. अशा घटनांचे रेकॉर्डिंग करून त्याबाबत पुरावे देखील गोळा केले पाहिजेत.
एखादी व्यक्ति झुंडबळी अथवा समाज विरोधी काम वेळोवेळी पुन्हा पुन्हा करीत असेल तर त्यावर नजर ठेवून कशी कारवाई करावी याबाबतचे मार्गदर्शन यामध्ये केलेले आहे.
महाराष्ट्रात जातपंचायत आणि इतर राज्यात खापपंचायतसारख्या काही संघटनात्मक शक्ति झुंडबळीसारख्या घटनांमध्ये अनेकदा कायदा हातात घेतल्याचे दिसतात. अनेकदा निरपराध लोकांना शिक्षा देण्याचे प्रकारदेखील या माध्यमातून झालेले दिसून येतात. यात विशेषत: कौमार्य चाचणी, बलात्कार सारख्या घटनांमध्ये महिलांचा विशेष बळी गेलेला दिसून येतो. गुन्हेगाराला गुन्हे माफ करण्यापर्यन्त अनेकदा या जातपंचायतीची मजल गेलेली दिसून येते. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांच्यासोबत कार्यकर्त्यांसमवेत अनेकदा उपसभापती कार्यालयाने अनेक बैठका घेतल्या आहेत. त्या वेळचे अप्पर पोलिस महासंचालक विनय कारगावकर यांनी 21 मे 2021 रोजी याबाबत एक परिपत्रक देखील काढलेले आहे. सामाजिक बहिष्कारासारखे शस्त्र अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही असे त्यात नमूद केले होते.
दिनांक 20 ऑक्टोबर 2022ला नव्याने निघलेल्या परिपत्रकामध्ये पोलिस विभागाला आणखी काही सूचना दिल्या गेल्या आहेत. तसेच हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तींचे दायित्व या परिपत्रकानुसार निश्चित करण्यात येणार आहे. प्रतिबंधक कारवाई करण्याची तरतूद या परिपत्रकात आहे.नागरी हक्क संरक्षण महिला संरक्षण विभाग किंवा अन्य सामाजिक सेवेच्या काही घटनामधून सामाजिक संघटनाच्या मदतीने या परिपत्रकाची अंमलबजावणी अधिक चांगली कशी होईल याकडे लक्ष देण्यात यावे अशी अपेक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे. यात सर्व लोक प्रतिनिधींना याच्या अंमलबजावणीमध्ये सामावून घेण्यात यावे. त्यांनीही निरपराध लोकांना विनाकारण त्रास होऊ नये या उद्देशाने लोकांचा अधिकाधिक सहभाग अशा पद्धतीच्या कायद्यांच्या अंमलबजावणी मध्ये वाढवला पाहिजे. समाजाचे एक मत उभे राहिले पाहिजे. आणि या माध्यमातून एक सामाजिक जाणीव असलेली कार्यकर्त्यांची फळी उभी राहावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.