९५% संघटना धोरणांमध्ये सस्टॅनेब्लिटीचा समावेश करतात

मुंबई: संपूर्ण लॉजिस्टिक्स सेवा पुरविणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनींपैकी एक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (एम एल एल) यांनी कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी आय आय)च्या इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स यांच्या सहयोगाने ‘डिकार्बनायझिंग इंडियन सप्लाय चेन’ या विशेष अभ्यासातून काही निष्कर्ष मांडले. या संशोधनातील अभ्यास मॅनेजमेंटच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांवर आणि सस्टॅनेब्लिटीकडे जाण्याच्या या प्रवासात उद्योग क्षेत्रास ज्या प्रमुख समस्यांना सामोरे जावे लागते त्यांच्यावर प्रकाश टाकते. या अभ्यासात ठळकपणे समोर आलेल्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे कंपन्यांकडे कार्बन उत्सर्जनासंबंधी  त्यांची प्रगती मोजण्यासाठी लागणारा डेटाचीच कमतरता आहे. केवळ एक चतुर्थांश (२५%) प्रतिसादकांनीच त्यांची संस्था जेवढे कार्बन निर्माण करते त्यापेक्षा जास्त कार्बन काढून टाकते हे दर्शविणारी माहिती उपलब्ध असल्याचे मान्य केले. या विषयास असलेला प्राधान्यक्रम आणि संधी समजून घेण्यासाठी या संशोधनाचा अभ्यास प्राथमिक संशोधन पद्धतीद्वारे करण्यात आला आणि यामध्ये भारतातील अशा अग्रगण्य संस्थांचे सी स्यूट   व्यावसायिकांचे (c-suite professionals) इंटरव्ह्यु घेण्यात आले ज्या संस्थांची सर्व विभागांमध्ये मोठी सप्लाय चेन आहे.

या सर्वेक्षणात कंपनीच्या ‘नेट पॉजिटिव’ होण्याच्या प्रवासावर प्रकाश टाकला आहे ज्यात संशोधनाने दाखविले आहे की ५०% हून अधिक प्रतिसादकांनी २०३० ते २०५० च्या दरम्यान ‘नेट पॉजिटिव’ होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे हा अभ्यास सांगतो की, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि ऑफसेटिंगकडे ‘नेट पॉजिटिव’ होण्याचे लक्ष्य मिळविण्याचा मार्ग म्हणून पाहिले जात आहे मात्र ३७% प्रतिसादकांनी अद्याप याबाबत ठरवलेले  नाही. याशिवाय या अभ्यासात असे दिसून आले की, ध्येयपूर्तिसाठी ‘नेट पॉजिटिव’ लक्ष्य सार्वजनिक रीतीने लोकांना माहीत होणे ही एक महत्वाची पायरी आहे आणि ५५% पेक्षा अधिक प्रतिसादक आधीच ते जाहीर करत आहेत.

     या सर्वेक्षणात असेही दिसून आले की, कंपन्या या विकासासाठी प्रोत्साहन देत आहेत आणि निम्म्याहून जास्त म्हणजे ५७% प्रतिसादकांनी लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने विशिष्ट पावले उचलायला सुरुवातही केली आहे. त्याचप्रमाणे स्टार्ट अप ना या कार्यात सामावून घेतल्याने सस्टॅनेब्लिटीकडे जाण्यासाठीच्या प्रयत्नांना जोर मिळू शकतो मात्र एक चतुर्थांशपेक्षा कमी (२३%) प्रतिसादकच या दिशेने पावले उचलत आहेत.

या ही पुढे जाऊन हे सर्वेक्षण दाखविते की, जल व्यवस्थापन, ऊर्जेची पुनर्निर्मिती, पुनर्निर्मितीतून मिळालेली सामग्री, संसाधनांचा संपूर्ण वापर हे सस्टॅनेब्लिटीचे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी संस्थांनी चालू केलेले महत्वाचे उपक्रम आहेत; तसेच वितरण आणि विक्री करणाऱ्यांच्या नेटवर्कला योग्य प्रमाणात ठेवणे, पुनर्निर्मिती होऊ शकणाऱ्या ऊर्जेचा वापर सुरू करणे, इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे हे ग्रीन सप्लाय चेन मिळविण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे उपक्रम आहेत.