केंद्र सरकारकडून पीएफआयवर पाच वर्षाची बंदी

मुंबई : दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका असलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली आहे केंद्र सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. मागील काही दिवसांत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयवर जोरदार कारवाई सुरू केली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा ईडी यांच्यासह विविध राज्यातील तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कार्यालयांवर 22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी छापे मारले आहेत. केंद्र सरकारने पीएफआय शिवाय इतर संघटनांवरही बंदी घातली आहे.

PFI ही संघटना कट्टरतावादी विचारांची संघटना समजली होती. केरळ, कर्नाटकमध्ये या संघटनेचे मोठे कार्यक्षेत्र आहे. देशातील 24 राज्यांमध्ये या संघटनेची शाखा आहे. मु्स्लिमबहुल भागात जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न या संघटनेकडून सुरू होता. महाराष्ट्रातही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे काम सुरू होते. पुणे हे पीएफआयचे मुख्य केंद्र असल्याचे म्हटले जाते.
एनआयए व इतर तपास यंत्रणांनी संयुक्तपणे 22 सप्टेंबर रोजी देशभरात केलेल्या कारवाईच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या लोकांच्या चौकशीतून काही गोष्टींचा आणि त्यासंबंधित व्यक्तींची नावे समोर आली.
त्यानंतर एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा देशभरात छापे टाकले. यावेळी तपास यंत्रणांनी PFI शी संबंधित 247 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. यातील काहींना अटकही करण्यात आली. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.