सुप्रीम कोर्टाचा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दणका

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू इथल्या बंगल्यातलं अवैध बांधकाम तोडायला स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला.  केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईच्या जुहू परिसरातील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे.

गेल्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकत नाही, असे सांगत हे बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. तसेच नारायण राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.

या निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, इथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावरील कारवाई अटळ मानली जात आहे.

याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला.  येत्या ३ महिन्यात राणे यांनी स्वतःहून बांधकाम तोडावं. अन्यथा मुंबई महापालिकेला हे बांधकाम तोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.