राज्यात ओबीसींचा जो उद्रेक होईल त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार – बाळासाहेब सानप

पुणे : सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार, 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर ओबीसी व्हीजीएनटी जनमोर्चा आक्रमक झाली आहे. गेले काही दिवस आम्ही आनंद साजरा केला. ओबीसी आरक्षण म्हणून निवडणूका होणार, मात्र आज कोर्टाची ऑर्डर आली की ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार, वाईट वाटले. राज्यात ओबीसींचा जो उद्रेक होईल त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. असा इशारा ओबीसी नेते व्हीजीएनटी जनमोर्चा संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रातील आणि केंद्रातील मंत्र्यांना सानप यांनी आव्हान दिले आहे की, व्हीजेएनटी जनमोर्चाच्या वतीने अस्तित्वाची लढाई सुरू करू, जेजे घडेल त्याला तुम्ही सर्व मंत्री जबाबदार आहात. जर ओबीसी शिवाय निवडणुका घेतल्या तर कायम स्वरूपी चक्का जाम आंदोलन करू, रस्त्यावरची लढाई लढू, ज्या ज्या घडामोडी घडतील त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल. त्यामुळे राज्य सरकार केंद्र सरकारला विनंती आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नका.