बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्यास आम आदमी पक्षाचा विरोध

आम आदमी पक्षाचे बालगंधर्व रंगमंदिरासमोर आंदोलन

पुणे : पुणे महानगरपालिकेची मुदत संपल्यावर नगरसेवकांची कोणतीही कटकट राहिली नसताना प्रशासकांना हाताशी धरत जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतला आहे. बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्यासाठी भाजप व राष्ट्रवादी यांची अभद्र युती झाल्याचे दुर्दैवी चित्र पुणेकरांना बघायला मिळत आहे. या निर्णयाबाबत कोणतीही पारदर्शकता ठेवलेली नाही. पुणेकर जनतेला, कलाकारांना, रसिकांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाविरोधात आज आम आदमी पक्षाने बालगंधर्व रंगमंदिरसमोर आंदोलन करून याचा निषेध व्यक्त केला.

2018 साली सुद्धा हेच बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्याचा निर्णय मुरलीधर मोहोळ स्थायी समितीचे अध्यक्ष असताना घेतला गेला होता. ज्याला जनसामान्यांनी आणि कलाकारांनी कडाडून विरोध केला, त्यामुळे हा निर्णय त्यावेळी मागे घ्यावा लागला होता. आता महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर अशा पद्धतीचा एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात आहे. बालगंधर्व रंग मंदिर पाडून त्याचा केला जाणारा तथाकथित पुनर्विकास हा नक्की कोणासाठी ? ठेकेदारासाठी ? की पुणेकर रसिक जनता व कलाकारांसाठी ? सामान्य जनतेची आणि नगरसेवकांची कटकट नको म्हणून प्रशासक नेमला यावर जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेतला जात आहे का ?या प्रश्नाचे उत्तर महानगरपालिका प्रशासन पालकमंत्री अजित पवार, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार व माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी द्यायला हवं, अशी आम आदमी पक्षाची मागणी आहे.

” 2018 साली आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा देण्याचे कारण पुढे करत बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता. आता 2022 मध्ये मेट्रोसाठी लागणारे पार्किंग उपलब्ध व्हावं म्हणून बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्याचा निर्णय होत आहे, अशी चर्चा आहे. नक्की कशासाठी बालगंधर्व रंगमंदिर पाडले जात आहे ? तशी मागणी कोणी केली आहे ? याबाबत कुठलीही माहिती सार्वजनिकरीत्या जाहीर केलेली नाही… ही माहिती सार्वजनिक करावी, पारदर्शकता ठेवावी आणि पुणेकर रसिक जनता, कलाकार, प्रतिष्ठित पुणेकर नागरिक यांना विश्वासात घेत बालगंधर्व रंगमंदिरबाबत पुढील वाटचाल निश्चित करावी”, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे राज्य संघटक व पुणे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली आहे.

राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी जनमत न घेता, पारदर्शकता न पाळता अनेक प्रकल्प राबविले जातात. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेत याबाबत पुढील वाटचाल व्हावी, अशी आपची मागणी आहे.