निवडणुकीसाठी महापालिकेने प्रारूप प्रभागरचना तयार करावी राज्य सरकारचे आदेश

 

पुणे :आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी  प्रारूप तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला दिले.
त्यामुळे महापालिका निवडणुकांसाठी यापूर्वी तयार करण्यात आलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द झाली असून, नव्याने प्रभाग होणार असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. परंतु २१ एप्रिल रोजी होणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालावर जुनी की नवी प्रभागरचना राहणार याचे भवितव्य ठरणार आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दखल झालेल्या याचिकेवर निकाल येणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारने प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिल्याने प्रशासनाचा आणखी गोंधळ उडाला आहे. या संदर्भात महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ”राज्य सरकारने नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश दिले असले, तरी २१ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालय काय निकाल देईल, त्यावर प्रभागरचनेचे भवितव्य ठरणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिका निवडणुका कधी होतील, हे ठरणार आहे. न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारच्या विरोधात गेल्यास प्रभागरचनेला मान्यता मिळून जूनपर्यंत निवडणुका होतील, असा एक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्या उलट, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाला दिला तर नव्याने प्रारूप प्रभागरचनेसह सर्व प्रक्रिया होण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे दिवाळीदरम्यान निवडणुका होऊ शकतात, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

प्रभागरचनेची आजवरची वाटचाल…

३१ डिसेंबर २०१९ – प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्याचे निवडणूक आयोगाचे महापालिकेला आदेश, एक सदस्यीय वॉर्डची सूचना

३० सप्टेंबर २०२१ – एकाऐवजी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राज्य सरकारकडून निर्णय

१ ऑक्टोबर २०२१ – ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण ठेवण्याचे आदेश

५ ऑक्टोबर २०२१ – तीन सदस्यांची प्रभागरचना तयार करण्याचे महापालिकेला आदेश

२ नोव्हेंबर २०२१ – लोकसंख्या आणि सदस्यसंख्येत सरकारकडून बदल

६ नोव्हेंबर २०२१ – प्रभागरचनेला मुदतवाढ

६ डिसेंबर २०२१ – प्रारूप प्रभागरचना महापालिकेकडून आयोगाला सादर

१५ डिसेंबर २०२१ – आयोगाकडून प्रभागरचनेत त्रुटी दुरुस्त करून पाठविण्याचे पत्र

६ जानेवारी २०२२ – दुरुस्ती करून आयुक्तांकडून प्रारूप प्रभागरचनेचा आराखडा सादर

२८ जानेवारी २०२२ – प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध करण्यास आयोगाकडून मान्यता

१ फेब्रुवारी २०२२ – हरकती, सूचना दाखल करून घेण्यास मान्यता

२ मार्च २०२२ – सुनावणीप्रक्रिया करून अंतिम मान्यतेसाठी आयोगाकडे प्रस्ताव सादर