लोकाभिमुख कारभारासाठी अधिकाऱ्यांची साथ महत्त्वाची- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे : लोकाभिमुख कारभारासाठी शासनाच्या प्रयत्नांना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची साथ असल्याशिवाय लाभार्थींपर्यंत लाभ पोहोचवू शकत नाही. त्यामुळे ‘रिझल्ट ओरिएंटेड’ काम अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून व्हावे, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील उत्कृष्ट कामकाजाच्या अनुषंगाने २०२१-२२ साठीचे पुरस्कार वितरण उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार अशोक पवार, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनिल चांदेरे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, कोरोनाचे संकट, निसर्ग, तौक्ते चक्रिवादळ आदी संकटांना सामोरे जाताना पुणे जिल्हा परिषदेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी चांगल्या प्रकारे काम केले त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही ग्रामीण भागातील जनतेच्या भल्यासाठी महत्त्वाच्या विकास योजना राबवणारी असल्यामुळे केंद्र शासनाने ही ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला तरी राज्य शासनाने स्वत:च्या निधीतून ही योजना पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

निधी देताना योजनांचा अग्रक्रम ठरवून दिला जातो. त्यानुसार अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने आणि योग्यपद्धतीने योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. ‘रिझल्ट ओरिएंटेड’ काम अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

पुणे जिल्हा परिषदेने गेल्यावर्षी ३६६ कोटी रुपयांचा वार्षिक अथसंकल्प मांडला होता. यावर्षी प्रशासक या नात्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थसंकल्प मांडणार असून जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वसमावेशक विकास समोर ठेऊन सर्वांच्या इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा पूर्ण करणारा असा हा अर्थसंकल्प असेल, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली.

जगातील चांगल्या डॉक्टरांच्या सेवा, वैद्यकीय उपचार सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, उपचारासाठी राज्यातून, देशातून रुग्ण यावेत असे वैद्यकीय शहर पुणे जिल्ह्यात व्हावे अशी संकल्पना खासदार अमोल कोल्हे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मांडली. त्यानुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘इंद्रायणी मेडिसिटी’ म्हणून ही योजना मंजूर केली आहे. जिल्हा परिषदेतील सर्व शाळांचा दर्जा उंचावण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून ५ टक्के निधी, महिला व बाल विकास योजनांसाठी ३ टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.