नविन कामगार कायद्यांमुळे ‘कायम कामगार’ ही संकल्पना मोडीत निघेल : डी. एल. कराड

पिंपरी : देशभरातील विविध कारखान्यांमध्ये आणि सेवा संस्थामध्ये काम करणाऱ्या सर्व आस्थापनांमध्ये ७५ टक्के कामगार, कर्मचारी सध्या कंत्राटी तत्त्वावर काम करत आहेत. यामध्ये सरकारी, खासगी, निमसरकारी अशा सर्व आस्थापनांचा समावेश आहे. ‘कायम कामगार’ ही संकल्पना मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रचलित कामगार कायद्यात बदल करुन भांडवलदारांसाठी नवीन कामगार कायदे करुन त्यांना सर्व मार्ग मोकळा केला आहे. कंत्राटी कामगारांसाठी महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटी कामगार मंडळ (कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स बोर्ड) स्थापना करावी अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सरकारकडे करण्यात आली आहे अशी माहिती ज्येष्ठ कामगार नेते व सीटूचे प्रदेश अध्यक्ष डी. एल. कराड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, वसंत पवार, किरण मोघे, अनिल रोहम, मोहन पोटे, डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे, मनोज पाटील, गणेश दराडे, चंद्रकांत तिवारी आदी उपस्थित होते.

डी. एल. कराड म्हणाले की, कंत्राटी कामगारांची ठेकेदारांकडून आर्थिक पिळवणूक केली जाते. त्यामुळे त्या कंत्राटी कामगारांचे सामाजिक, कौटूंबिक, आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येते. यासाठी त्या कामगारांना कंत्राटी कामगार मंडळातंर्गत नेमणूक करुन त्यांना प्रॉव्हिडंट फंड कायदा, ई. एस. आय. कायदा, ग्रॅच्युइटी कायदा इत्यादी सर्व कायद्यांचे लाभ मिळवून देता येतील. संबंधित वाचलेल्या पैशाचा लाभ कंत्राटी कामगारांना त्यांचे वाढीव वेतना मार्फत होईल.

कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, कोणत्याही आस्थापनांमध्ये कंत्राटी कामगार नेमताना या कंत्राटी कामगार मंडळा मार्फततच नेमले गेले पाहिजेत. अशी तरतूद असणारा कायदा करावा. कंत्राटी कामगार किती नेमावेत कोणत्या कामासाठी नेमावेत याबाबत अन्य कायद्याच्या आधीन राहून हे मंडळ काम करेल. ज्या कोणा कामगाराला कंत्राटी कामगार म्हणून काम करण्याची तयारी असेल तो या कंत्राटी कामगार मंडळाकडे त्यांच्या नियमानुसार नोंदणी करेल. कंत्राटी कामगार मंडळ त्यांच्याकडे येणाऱ्या कंत्राटी नियोक्त्यांकडे देईल व त्यानुसार त्यांची तेथे नेमणूक होईल. आणि मंडळ योग्य त्या सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी कायद्यांची अंमलबजावणी करून संबंधित कामगाराच्या बँक खात्यांमध्ये त्याचे वेतन जमा करेल. यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड कायदा, ई. एस. आय. कायदा, ग्रॅच्युइटी कायदा इत्यादी सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी करुन कामगारांना लाभ मिळवून देता येतील असे डॉ. कैलास कदम म्हणाले.

ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये माथाडी कामगार मंडळाची स्थापना करून अशा प्रकारच्या प्रागतिक योजनेची पायाभरणी महाराष्ट्रात ५० वर्षांपूर्वी झाली आणि ती आजतागायत चालू आहे. कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचे कंत्राटी कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यासाठी मोठी चळवळ उभी करेल.