बांधकाम विभाग व मिळकतकर यातून महापालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न
पुणे: अर्थिक वर्षाचा आज शेवटचा दिवस आहे. सहा हजार कोटी रूपयांचा प्राथमिक अंदाज असून येत्या चार दिवसात अंतीम आकडे हाती येणार असून सहा हजार कोटींच्यावर उत्पन्नाचा आकड जाण्याची शक्यता आधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. जीएसटी, मिळकत कर व बांधकाम परवाना हे महापालिकेचे उत्पन्नाचे महत्वाचे तीन स्त्रोत आहेत.महापालिकेतर्फे नदी सुधार, नदी काठ सुधार, मोठे रस्ते, उड्डाणपूल, वैद्यकीय महाविद्यालय असे मोठे प्रकल्प यावर्षी सुरू केले आहेत. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह ‘पीएमपी’, शिक्षण मंडळातील कर्मचारी यांच्या सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी असे मोठे खर्च प्रशासनाला करावे लागणार होते. त्यामुळे पुणे महापालिकेतर्फे उत्पन्न वाढीसाठी गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न केले जात होते. यामध्ये मोठा हातभार बांधकाम विभाग व मिळकतकर विभागाने लावला आहे.
बांधकाम विभागाने गेल्या अर्थिक वर्षात एक हजार १८५ कोटी रुपायांचे उत्पन्न निश्चीत केले होते. प्रत्यक्षात जवळपास ८१५ कोटी रुपयांनी जास्त उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये राज्य शासनाने प्रिमियम एफएफआयवर ५० टक्के सूट दिल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्याप्रमाणात प्रस्ताव दाखल केले होते. गेल्या वर्षभरात ६९८ नव्या प्रस्तावांसह २ हजार ७७५ बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. त्यामधून २००२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांसाठी पीएमआरडीएकडे जमा झालेले ३०० कोटी रुपये अद्याप महापालिकेला मिळालेले नाहीत. त्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे, असे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १८६ कोटी रुपयांनी जास्त उत्पन्न मिळाले आहे. २०२१-२२ मध्ये १८५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर २०२०-२१ मध्ये १६६४ कोटीचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदाच्या वर्षी महापालिकेने निवासी मिळकतींसाठी अभय योजना राबविण्यात आली. त्यामध्ये ४८ हजार ३०४ मिळकतींनी १०८.८३ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. बिगर निवासी मिळकतींना सील करण्याची व इतर कारवाईची मोहीम सुरू केल्याने त्यातून १२ हजार २६९ मिळकतींमधून १८६.४० कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर एप्रिल व मे या दोन महिन्यात ५ ते १० टक्के सूट दिल्याने ५. ८ लाख मिळकतधारकांनी ७४५.४१ रुपये जमा केले होते. गेल्या वर्षभरात ७१ हजार २२० नव्या मिळकतींची नोंद झाली असून, त्यातून २७६.७९ कोटी तर २३ गावातील ४५ हजार २८९ मिळकतीच्या नोंदणीतून ३९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. पुढील वर्षी २१०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असल्याने त्यासाठी तयारी सुरू केल्याचे मिळकतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी सांगितले.